विराटनगर / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश १ सरकार मातहतमा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
‘मनमोहन पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याएको घोषणा गरियो,’ प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै कार्कीले भने, ‘अहिले फेरि अनेक नाममा पोलिटेक्निकलाई बजेट खन्याउने काम भइरहेको छ । जग्गा किन्ने सूचना जारी भयो तर एक करोडको लेनदेन नहुने भएपछि सूचना रद्द गरिएको छ ।’ मुख्यमन्त्रीले छानविन गर्ने सहमति बनाए दशी प्रणाम दिन आफु तयार भएको उनको भनाई छ ।
‘२०७७ जेठ ८ गते जग्गा खरिद गर्ने सूचना जारी भएको थियो । ०७७ असार ५ गते सम्मको लागि भनेर मिति तय गरिएको थियो । तर ०७७ असार ३१ मा प्राविधिक कारण देखाउँदै सूचना रद्द गरियो,’ कार्कीले भने, ‘१ करोडको सेटिङ्गमा जग्गा खरिद गर्न लागिएको थियो । एक करोड नआउने भएपछि सरकारवाला र जग्गावालासँग छलफल गर्दा जग्गाको दाम कम हुने भएपछि सूचना रद्द गरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।’ मुख्यमन्त्रीले छानविन गरि कारवाही गर्ने आट नदेखाउने हो भने सुशासनको भाषण बन्द गर्नु पर्ने कार्कीको भनाई छ ।
‘पटक–पटक मुख्यमन्त्रीले भन्ने गर्नुहुन्छ । दशी प्रमाणसहित आउनुहुोस भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्छु भनेर । मुख्यमन्त्रीले छानविन समिति गठन गरे हामी दशी प्रमाण दिन तयार छौं,’ कार्कीले भने ।
शुन्य समयमा बोल्दै कार्कीले नेकपाको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय भएको भन्दै विरोध गरे । उनले राजनीतिक चलखेल नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । ‘सर्वप्रथम नेकपालाई बधाई छ, बल्खुमा भवन भत्केपछि पार्टी कार्यालय शीतल निवास सारिएछ’, कार्कीले भने ‘अहिले अध्यक्ष भनिएका दुई जना खासमा उपाध्यक्ष रहेछन्, वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्रपतिज्यू नै हुनुहुँदोरहेछ ।’ मुलुकको सर्वोच्च पदको गरिमा समाप्त पार्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै कार्कीले भने, ‘संविधानले किटान गरेको संवैधानिक भूमिकाभन्दा राजनीतिक चलखेल नगरी बस्नै नसक्ने भए राष्ट्रपतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सभा बैठकमा अन्य विपक्षी तथा सत्तारुढ सांसदहरुले पूर्व गोर्खा सैनिक, सिंगापुर प्रहरीका अवकाश प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे, नेकपा सांसद राजन राई लगायतले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न माग गरेका हुन् । सरकारले असार १७ मा यस्तो निर्णय गरेको थियो । दोहोरो सुविधा नपाउने सरकारी तर्क हावादारी भएको भन्दै उनीहरुले पेन्सनवापतको पैसा नेपाल सरकारले दिएको हो र ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
काँग्रेस सांसद ओमप्रकाश सरावगीले भद्रपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला समृति भवनलाई सरकारले अलपत्र पारेको आरोप लगाए । ‘केही वर्षदेखि भवनलाई बजेट नै रोकिएको छ । के गिरिजाप्रसादको नामकै आधारमा बजेट रोकिएको हो’, उनले सोधे यदि होइन भने धवन निर्माण सम्पन्न हुने गरी बजेट उपलब्ध गराउनु पर्यो ।’
