सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका ११ वटा मुख्य र अरु सहायक बुँदाबारे प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो ।
एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भए नभएको, एमसीसीसँग नेपालको सुरक्षा रणनीति जोडिएको वा नजोडिएको, परियोजनाको लेखापरीक्षण हुने ठाउँ तथा एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हो वा होइन, यो पूर्वाधार र उर्जा विकासको लागि मात्रै हो कि होइन, अरु सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सरकारले भनेको छ ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आउँदो बिहीवार नेपाल भ्रमण आउन लागेको बेला सरकारले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भन्दै पत्र लेखेको हो । नेपालले २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग सम्झौता गरेको गरेको थियो । सम्झौताको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिका असन्तुष्ट छ ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो सङ्केत नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर रहे पनि सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसी सम्झौताका क्रममा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौतामा काठमाण्डौको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि काठमाण्डौ पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने तथा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।
आउँदो साता (सम्भवतः आइतबार) एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्ने छन् । सो अघि नै एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पत्र पठाएको आँकलन छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै सम्झौता विवादमा परेको थियो । विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लगाएका थिए । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभिए हुनेछ । यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
