विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा दिनुपर्ने नभए रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने माग राख्दै मंगलबार विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिएका थिए ।
रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३५० घरपरिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।
विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले एक साता अघिमात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अल्टिमेटमसहितको माग पत्र बुझाएको थियो । यहाँका ३५० घरपरिवारको माग पुरा नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
सरकारले जग्गा रोक्का राखेपछि मुआब्जाका लागि कुरिरहेको तर अहिलेसम्म मुआब्जा वापतको रकम सुनिश्चितता नभएको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले बताए । उनले सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीयको जमिन रोक्का गरेपनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण नभएको र लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा आफूहरु आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए ।
उनले संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पती उपभोगको अधिकारबाट समेत बञ्चित भएको गुनासो गरे ।
आफूहरु विराटनगर विमानस्थल विस्तारको विपक्षमा नरहेको तर केही उद्योगी व्यापारीले मुआब्जा वितरण गर्ने पैसाले अन्यत्रै नयाँ विमानस्थल बन्छ भन्दै नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विमानस्थल विस्तारको काम नै अलपत्र पारेको उनीहरुको भनाई छ ।
उनीहरूले बुधबार र बिहीबा पनि बिमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले पुत्ला दहन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । ‘पीडितसंग ज्ञापन पत्र बुझेर मुआब्जाको बजेटको ब्यावस्था गर्छु भन्ने मन्त्री आलेले बाचा गरेका थिए । तर एक जना ब्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुख दिएकाले उनको पुत्ला दहन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि दोश्रो चरणको कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने संर्षघ समितिको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जमिन रोक्का गरिएको थियो ।
