धरान । ‘प्रमुख र उपप्रमुख’ को कोषमा रकम विनियोजन गर्ने निर्णयका विरुद्धमा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य उभिएका छन् ।
पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागिएको उपप्रमुखको कोषमा रकम छुट्याउने विषयमा ‘विनियोजन विधेयक’ माथि छलफल हुँदै गर्दा बिहीबार एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरू त्यसका विरुद्धमा उभिएका हुन् । अझ प्रमुखको कोषमा विगतमा छुट्याउँदै आएको रकम पनि घटाउनु पर्ने भन्दै चर्को आलोचना गरे । एमालेबाट निर्वाचित एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार प्रमुखको कोषमा १ करोड ७० लाख र उपप्रमुखको कोषमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट राख्न लागिएको छ ।
‘त्यसको विरोध गरिएको हो’–ती सदस्यले भने । कार्यपालिकामा एमालेबाट ५६ जना सदस्य निर्वाचित छन् । बहुमत एकातिर भएका कारणले पनि आज (शुक्रबार) हुन लागेको ११ औँ नगरसभामा बजेट प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । बिहीबारको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकाले नगरसभामा ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत हुने भए पनि बजेट प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून रहेको ती सदस्य बताउँछन् ।
‘मेयर र उपमेयर कोषमा रकम छुट्याउने विषयमा हाम्रो विमति हो’ ती सदस्यले भने, ‘अझ मेयरको कोष पनि घटाउनुुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ यसअघि नगर प्रमुखको कोषमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । उक्त रकम आकस्मिक कोषका रूपमा खर्च गर्ने गरी राखिन्थ्यो । तर, २०७६ सालको उपनिर्वाचनबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका तिलक राईले उपप्रमुखको कोषमा पनि रकम विनियोजन गर्ने भनी प्रस्ताव ल्याए पनि उक्त प्रस्ताव पारित भएको थिएन ।
‘अघिल्लो मेयरले प्रस्ताव गरेको कुरालाई यसपटक अभ्यास गरिन लागिएको हो कि !’ नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई प्रवीणले भने, ‘एमालेका साथीहरूको त्यही कुरामा विमति रह्यो ।’ नगर प्रमुखको कोष राख्ने विषयमा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य पनि सकारात्मक छन् ।
यता धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् धरान–१७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)ले कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध नभएको दाबी गरे । ‘बैठक अवरुद्ध होइन, विनियोजन विधेयकमा छलफल गरिरहँदा होमवर्क कम भयो, समय अपुग भयो भनेर साथीहरू बाहिरिनुभएको छ’–उनले भने । धरान उपमहानगरले यसपटक १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्छ ।
सोहीअनुसार बिहीबार कार्यपालिका बैठक बसे पनि बजेटका लागि भइरहेको ‘विनियोजन विधेयक’ को दफावार छलफलमै ‘प्रमुख र उपप्रमुख’ को कोषकै विषयमा व्यापक विरोध भएको हो । विरोधको सुरुवात भने सामाजिक विकास महाशाखामा विगतमा विनियोजन हुँदै आएको बजेट कटौती गरेपछि प्रश्न उठेको थियो । उक्त प्रश्नबाटै ‘प्रमुख र उपप्रमुख’ को कोषमा किन यति धेरै बजेट विनियोजन गर्ने भन्दै चर्को आलोचना गरे ।
त्यसक्रममा तीन ठूला दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरिएको भए पनि एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध गरे । ‘उपमेयरको कोष हुनुहुँदैन । मेयरको कोष पनि घट्नुपर्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेर आवाज उठायौँ’ एमालेबाट निर्वाचित अर्का कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘संसदीय दलका नेता निर्णय गर्ने बित्तिकै मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन; बजेट ल्याएमा त्यसको विरोध गर्नेछौँ ।’
कार्यपालिका सदस्यको विमतिका बीच पनि ११ औँ नगरसभाबाट बजेट पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । ‘भोलि टेबल हुन्छ, फिगर ब्रेक डाउन हुँदै जान्छ’–प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनले प्रमुख तथा उपप्रमुखको कोषमा राखिएको रकम चाहिँ वडा–वडाका काममा बजेट समस्या हुँदा वडाको सिफारिसका आधारमा खर्च गर्ने भन्ने गरी राखिन लागिएको उनले बताए । एमाले संसदीय दलका नेता तथा धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले ब्लाष्टबाट पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उठाएनन् ।
