बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय भएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । सरोकारवाला पक्ष र अन्य सङ्घ संस्थाको राय, सुझाव, धारणा र परामर्श लिएरपछि जति सक्यो चाँडो विधेयकलाई टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति भएको उहाँले जानकारी दिए ।
समितिले बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सदस्यलाई बोलाएर उनहरुका धारणा बुझ्ने छ । पीडित पक्ष, यसमा सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार लगायतका सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीको पनि विचार लिने समितिको तयारी छ ।
बैठकमा नेकपाद (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संशोधन विधेयकलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले सबैको सहमति कायम गरी कसरी विधेकलाई छिटो टु्ङग्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गृहकार्य गरौँ भने । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटनामा संलग्न व्यक्तिको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन र पारस्परिक वातावरण निर्माण गर्ने विधेयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
चालु अधिवेशनमै पारित गरी विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अन्त्य गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमतिमा संशोधन विधेयक अघि बढाइन लागेको हो ।
