काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा बञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू तुलानात्मकरूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताए ।
उनले निर्वाचन आचार–संहिता र आयोगका नीति एवम् निर्णयबमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ’ उनले भने, ‘महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो ।’
उनले राजनीतिक दलहरूले कोटा पु¥याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताए । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महŒव दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानूनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा.जनकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानून र नीतिहरू बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानूनको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसद् शोभिता गौतमले आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा महिला भएका कारणले खासै विभेद व्यहोर्नु नपरेको तर आम महिला, युवा र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका आवाजलाई निरन्तर उठाउनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आफ्ना अनुभव र समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । (रासस)
