विराटनगर । विराटनरमा रहेको पुरानो सिनेमा हल हिमालय टाकिज प्रा.लि.ले ४२ लाखभन्दा बढी कर नतिरेको पाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन, व्यवसायी र सम्पत्ति कर गरी ४२ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको पाइएको हो ।
हिमालय टाकिजले ३२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर, मनोरञ्जन र व्यावसायिक कर १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । ‘हिमालय हलले बिक्री भएको टिकटको मनोरञ्जन कर बापत तीन प्रतिशत महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ’ राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले भने, ‘तर, हिमालय हलले अहिलेसम्म कर नतिरेको पाइएको छ ।’ विराटनगर महानगरपालिकाले मङ्गलबार स्थलगत अनुगमन गरी शुक्रबारसम्म कर नतिरे हल तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएर फर्किएको छ । ‘हामीले शुक्रबारसम्म महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउन समयसीमा दिएर आएका छौं’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्र कर नतिरे हल तालाबन्दी गर्नेछौं ।’ यसैगरी विराटनगरमा रहेको भाटभाटेनीभित्रको क्यूएफएक्स, सिटी सिनेमा, अरुण सिनेमा हललगायतले पनि मनोरञ्जन कर नतिरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने विराटनगरस्थित दिल्ली पब्लिक स्कुल डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि डिपिएसले जग्गा, भवनलगायतका अन्य भौतिक सम्पत्तिबापतका कर तिर्न चासो देखाएको छैन ।
यसरी महानगरपालिकालाई समयमै कर नबुझाउने सिनेमा हल, डिपिएस स्कुलमात्र होइन, यहाँका ठूला तथा मध्यम्स्तरका करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको छ ।
महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आरके सेन्टर मल पनि छ । आरके मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर–८ स्थित हाट खोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन, महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरूले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरका महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठूला करदाताहरूलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ । ‘ठूला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक–पटक ताकेता गरेका छौँ’ उनले भने, ‘तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न ।’
विराटनगर महानगरपालिकामा दर्ता भएका ३० हजार २ सय ७६ व्यवसायमध्ये गतवर्ष ७ हजार ८ सय ५४ ले मात्र व्यवसाय कर बुझाएको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
अभियानका क्रममा महानगरले वहाल कर र सम्पत्ति करको अवस्थासमेत अनुगमन गर्नेे छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा महानगरले ६ करोड रुपैयाँ मात्र वहाल कर सङ्कलन गरेको थियो । महानगरमा दर्ता भएका ३ हजार ७ सय ८ करदाता वहाल करमा दर्ता भएकोमा गतवर्ष २ हजार ५ सय १७ करदाताले मात्र कर बुझाएका थिए ।
यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकामा ७३ हजार ३ सय २७ करदाता सम्पत्ति करमा दर्ता भएकोमा गतवर्ष ३८ हजार ५ सय ६९ जनाले सम्पत्ति कर बुझाएको महानगरले जनाएको छ । अनुगमन र कर सचेतना अभियानबाट बक्यौता रकमसहित चालु वर्षमा अनुमान गरेको आम्दानी प्राप्त हुने महानगरको अपेक्षा छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको छ ।
