विराटनगर । विराटनगरस्थित हिमालय टाकिज प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित हिमालय सिनेमा हलले विराटनगर महानगरपालिकालाई कर बापतको लाखौं रुपैयाँ तिर्न आलटाल गरेको पाइएको छ ।
सम्पत्ति, मनोरञ्जन र व्यावसायिक कर बापत विराटनगर महानगरपालिकालाई हलले ४२ लाखभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । तर, महानगरपालिकाले दिएको समयसीमाभित्र कर बुझाउन हिमालय टाकिजले आलटाल गर्दै आएको हो ।
महानगरपालिकाले सुरुमा दिएको समयसीमाभित्रमा हलले कर बापतको बक्यौता नबुझाएपछि थप समय दिएको छ । यसअघि दिएको समयभित्र हिमालय टाकिजले बक्यौता रकम नदिएपछि महानगरपालिकाले बुधबार बिहान ७ बजेसम्मको समय दिएको हो । यसअघि राजस्व महाशाखाको नेतृत्वमा गएको अनुगमन समितिले शुक्रबारसम्म कर तिर्नुपर्ने र नतिरे हलमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सिनेमा हलले शुक्रबारसम्म कर नबुझाएपछि आइतबार तालाबन्दी गर्न महानगरपालिकाको टोली गएको थियो । बुधबारसम्म कर बुझाउने समयसीमा मागेपछि हामीले अन्तिम पटक समय दिएको विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । बुधबारसम्म हिमालय सिनेमा हलले बुझाउनुपर्ने कर बापतको रकम नबुझाए तालाबन्दी गरिने उनले बताए । ‘हामी बुधबारसम्म हेर्नेछौं । हल सञ्चालकले भनेको समयभित्र महानगरपालिकालाई कर नबुझाए बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नेछौं’ उनले भने, ‘बुधबार त्यो यो बहाना हामी सुन्ने छैनौं ।’
हिमालय टाकिज प्रा.लि.ले महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन, व्यवसाय र सम्पत्ति कर गरी ४२ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको पाइएको हो । हिमालय टाकिजले ३२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति, मनोरञ्जन र व्यावसायिक १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । ‘हिमालय हलले बिक्री भएको टिकटको मनोरञ्जन कर बापत तीन प्रतिशत कर महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ’ राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले भने, ‘तर, हिमालय हलले अहिलेसम्म कर नतिरेको पाइएको छ ।’
यसैगरी विराटनगरमा रहेको भाटभाटेनीभित्रको क्यिूएफएक्स, सिटी सिनेमा, अरुण सिनेमा हललगायतले पनि मनोरञ्जन कर नतिरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने विराटनगरस्थित दिल्ली पब्लिक स्कुल डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि डिपिएसले जग्गा, भवनलगायतका अन्य भौतिक सम्पत्तिबापतका कर तिर्न चासो देखाएको छैन ।
यसरी महानगरपालिकालाई समयमै कर नबुझाउने सिनेमा हल, डिपिएस स्कुल मात्र होइन, यहाँका ठूला तथा मध्यम्स्तरका करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको छ ।
महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आरके सेन्टर मल पनि छ । आरके मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर–८ स्थित हाटखोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन, महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरूले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठूला करदाताहरूलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ । ‘ठूला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक–पटक ताकेता गरेका छौँ’ उनले भने, ‘तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न ।’
