विराटनगर । तोकिएको समयसीमाभित्र काम नसक्ने ठेकेदारलाई कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको समयावधि थप नगर्ने भएको हो ।
पटक–पटक म्याद थप गरेर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि विभिन्न बहाना गरेर तीन आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कामको प्रगति बढाउन चेतावनी दिएको छ । काम ढिला गर्ने २५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पुँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न भइरहेको कठिनाइको विषयमा जानकारी लिएका हुन् । सो क्रममा उनले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्कालै गरिने तर, निर्माण कम्पनीले पनि सोही अनुसारको काममा तीव्रता बढाउनु पर्ने बताए ।
‘मन्त्रालयले तीन पटकसम्म म्याद थपेका निर्माण कम्पनीको पुनः म्याद थप्ने गरी मैले क्याबिनेटमा लान्न’ चापागाईंले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘काम गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो । निर्माण कम्पनीको समस्या हामीले पनि बुझेका छौं । तर, सम्झौताअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी त तपाईंहरूकै हो । क्याबिनेटमा ठेकेदारको निर्माण अवधि बढाउन भन्दै फाइल बोकेर म जान्नँ ।’
मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले पनि विभिन्न बहानामा काम रोक्न नहुनेमा जोड दिए । ‘कन्ट्रयाक डकुमेन्टमा साइट हेरेर मात्रै ठेक्का हाल्नु भनेर बकाइदा भनेको छ । तर, भौगोलिक कठिनतालगायत अन्य कतिपय विषय ल्याएर काम रोक्न पाइँदैन । साइट क्लियरेन्स र बिल पेमेन्टको कुरामा हामीले सहयोग गर्छौं’ चापागाईंले भने, ‘मैले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सयभन्दा बढी आयोजनाको समयावधि थप गरेँ । अहिले भने केही फायल रोकिएका छन् । म्याद थप्नुपर्ने कारण के हो ? जहिले पनि कोभिड ? पानी पर्यो भनेको छ । यो त जहिल्यै आउने कुरा हो नि ।’
सचिव चापागाईंले सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औं र १२ औं संशोधनले म्याद थपलाई सहयोग गरेको भए पनि अब म्याद थप्न समस्या हुने बताए । ‘हामी २०७९ सालको अन्तिममा छौं । अब दुईवटै संशोधनले छुँदैन । क्याबिनेटमा लगेर म्याद थप गर्ने कुरा राम्रो होइन । कतिपय ठेक्का कम्पनीकोे पाँचौं पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ । एक पटक, दुई पटक पो हुन्छ त हौ साथी हो, कति पटक म्याद थप गर्ने ?’ उनले थपे, ‘अब पेनाल्टी पनि लाग्छ । म्याद थपको विषयलाई लिएर हाम्रो द्वन्द्व हुने अवस्था छ । दुईवटा म्याद थप गरिसकेपछि तेस्रोमा जानसक्ने अवस्था छैन । कानूनको विषयलाई हेरेरै तपाईंहरूले ठेक्का लिनुभएको हो ।’
उनले निर्माण व्यवसायीको समस्याको विषयमा आफू जानकार रहेको र समाधानका लागि लागिपर्ने पनि बताए । ‘समयमै पेमेन्ट भएन भने तपार्इंहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न । हामीलाई थाहा छ । युक्रेन युद्ध र कोभिडको समस्या पनि थाहा छ । तर, ठेक्का लिइसकेपछि काम गर्नुपर्ने तपाईंहरूको बाध्यता हो । अफिसले सक्ने सहयोग गर्छ । पेमेन्टको समस्या समाधानको लागि हामी काम गरिरहेका छौं’ सचिव चापागाईंले भने, ‘कसैले काम गरेर पनि पैसा नपाउने अवस्था देखिएको छ । कसैले आयोजनामा पर्याप्त पैसा भएर पनि काम नहुने अवस्था छ । त्यसो चाहिँ हुनुभएन ।’
उनले तीन वर्षसम्ममा पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने निर्माण कम्पनीको विषयमा फरक तरिकाले मन्त्रालयले सोच्ने पनि बताए । ‘हामीले ३ वर्षसम्ममा पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुनेको बारेमा केही न केही निर्णय गरेर जानुपर्ने सोचेका छौं’ चापागाईंले भने, ‘हाम्रो डिसिजन भनेको बैङ्कलाई पत्र लेख्ने र कारबाही गर्ने नै हुन्छ ।’
