देउराली । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) विरुद्ध उजुरी हेर्न सहायक कक्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
नेपाल सरकारको गत चैत २० गरेको निर्णय अनुरूप सुनसरीमा समेत सायक कक्ष स्थापना गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओ प्रसाद भट्टराईले एक सूचना जारी गरी बताएका छन् । भट्टराईका अनुसार सहायक कक्ष आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने छ ।
उनले सहायक कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई निवेदन आव्हान समेत गरेका छन् । सूचनामा पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सवुत प्रमाण सहित भएको ब्यहोरा खुलाइ अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन अनुरोध गरेका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ "सहायता कक्षबाट निवेदन फाराम निस्शुल्क उपलब्ध गराइ निवेदन फारम समेत कर्मचारी लेनै भर्ने प्रबन्ध मिलाइएकोले पूर्व निवेदनकले समेत यही वैशाख १७ गते देखि ३१ गते १५ पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा आइ वा निम्न बमोजिमको लिङ्कमा गइ निवेदन भर्नुहुन यो सूचना मार्फत सबैमा जानकारी गराइन्छ । "
मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबिच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
गत चैत २० सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटर ब्याज पीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो तीन सदस्यीय छानबिन आयोगको सदस्यमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल रहेका छन् ।
