राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बाल संरक्षण मापदण्ड २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप० को सहकार्यमा आज परिषद्ले विज्ञ र सरोकारवालाबीच मस्यौदामा सुझाव लिएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाविरुद्ध हुन सक्ने हिंसा र दुव्र्यवहार रोक्न उक्त मापदण्ड ल्याइएको परिषद्का सदस्यसचिव बमबहादुर बानियाँले राससलाई जानकारी दिएका छन् ।
सो मापदण्ड सेवा प्रदायक, निजी क्षेत्र, कलकारखाना, उद्योग र विद्यालय लागु हुने सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बताउनुभयो । सिजपका पूर्वअध्यक्ष राजेश शर्माले बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा र यौनदुव्र्यवहार, यातनालगायत अमानवीय क्रियाकलाप निरुत्साहन गरी उजुरी र कारबाहीको प्रक्रियाबारे मापडण्दमा प्रस्ताव गरिएकाले यसलाई पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
