वातावरण संरक्षण केन्द्र (इपिसी) नेपालले यहाँ दाउरा बालिरहेका १७ हजार परिवारलाई सुधारिएको फलामे चुलो र चार सय ५० विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो वितरण गरेको छ।
इपिसीका निर्देशक सन्दीप मेहताका अनुसार विपन्न तथा श्रमिक परिवारलाई दाउराको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सहज होस् र पर्यावरण जोगाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चुलो वितरण गरिएको हो। उनले मेचीनगर, हल्दीबारी, बुद्धशान्तिलगायतका छ पालिकामा सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरिसकेको बताए। खुला बजारमा पाँच हजार मूल्यपर्ने सुधारिएको फलामे चुलो विपन्न तथा श्रमिक परिवारलाई ढुवानी खर्चबापत दुई सय मात्र लिएर वितरण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिएका छन्।
विद्युत् र दाउरा दुवै प्रयोग हुने सुधारिएको चुलो सिङ्गापुरको ‘भिएनभी एडभाइजरी’ नामक दातृसंस्थाको सहयोगमा वितरण गरिएको हो। हाल झापा, उदयपुर, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा यो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ।
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा यो प्रविधिको चुलोले सघाउ पु¥याउने इपिसीले जनाएको छ। सुरुमा चिया मजदुरलाई मात्र लक्षित गरेर वितरण गरिएको सुधारिएको चुलो पछिल्लो समय पालिकाको समन्वयमा अन्य समुदायका विपन्न परिवारलाई समेत वितरण गरिएको छ।
दातृ संस्था इपिसीले चुलोको पाँच वर्षको ग्यारेन्टी दिएको र बिजुलीबाट चल्ने पङ्खा तथा एडप्टर बिग्रिए फेरिदिने उनले बताएका छन्। बिग्रिएको सामग्री मर्मत गर्नसक्ने गरी स्थानीय क्षेत्रकै केही व्यक्तिलाई तालिमसमेत दिइएको बताएका छन्।
मेचीनगरका वडा नं १, २, ४, ५, ७, ८, ९ र १५ मा चुुलो वितरण भइसकेको छ भने पहिलो चरणमा निम्नवर्गीय परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने र दोस्रो चरणमा मध्यम वर्गका उपभोक्ताका लागि इन्डक्सन चुलो वितरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नगरको सञ्जीवनी महिला विकास संस्था, दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समन्वयमा चार सय ५० इन्डक्सन चुलो वितरण गरिएको छ। उनले बजार मूल्यअनुसार १० हजार पर्ने चुलो, कराइ, कुकर, लाइट, टिओटी डिभाइसका लागि उपभोक्ताले दुई हजार मात्र संस्थालाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन्।
चुलो प्रयोग नभएको पाइएमा फिर्ता लगिने र अर्को विपन्न परिवारमा दिइने इपिसीको कार्यक्रम रहेको छ। चुलो प्रयोग भएको वा नभएको थाहा पाउन इन्डक्सन चुलोमा डिभाइस जडान गरिएको छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला खाना पकाउन विदेशबाट आयात हुँदै आएको एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरणमा समेत यसबाट मद्दत पुग्ने संस्थाको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उनले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा मात्र पहिलो चरणमा दुई हजार चुलो परीक्षणका लागि वितरण गर्ने योजना रहेको बताए। त्यसमध्ये कोशीमा चार सय ५०, मधेसमा एक हजार एक सय र बागमतीमा तीन सय ५० चुलो वितरण गरिएको निर्देशक मेहताको भनाइ छ।
