इटहरी । केही दिनयता विभिन्न विवादित विषयका कारण इटहरी उपमहानगर चर्चामा छ । अदालतमा बहस चलिरहेकै बेला एकाएक उपमहानगरको वेबसाइटबाट शिक्षा ऐन परिवर्तन भएको, नगर प्रहरीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सिटी सफारीबाट अनधिकृत सादा पेपरमा चिट काटेर रकम असुली गरेको, पत्रकार कृष्ण बहावको मोबाइल खोसेर दुव्र्यवहार गरिएको जस्तो विषयले इटहरी चर्चामा छ ।
इटहरीका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठकै नराखी आफूखुसी निर्णय गरेकोप्रति उपमेयर सङ्गीता चौधरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै खेद प्रकट गरिन् । उपप्रमुख चौधरी नेतृत्वको समूहले खानेपानी निर्वाचन भाँड्नेदेखि उपमहानगरको शिक्षा ऐन नै फेरबदल गर्नमा नगर प्रमुख पौडेलकै संलग्नता रहेको दाबी गरेको छ ।
सबै विद्यालयहरूमा एकै पोसाक लागू गरिनुपर्ने निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको गत फागुन ३० गते बहस चलिरहँदा उपमहानगरको शिक्षा ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था देखिएपछि प्रमुख पौडेलको सक्रियतामा शिक्षा ऐन नै फेरबदल गरिएको उपप्रमुख चौधरीको आरोप छ । उनले कार्यपालिकाबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन देखाउँदै अदालतसम्म पुग्दा एकाएक परिवर्तन गरिएको बताइन् ।
उपमहानगरको शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीले लगाउने पोसाक स्वयम् विद्यालयले तोक्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अदालतमा बहस हुँदै गर्दा सोही बुँदा फेरिएर विद्यार्थीले लगाउने पोसाक उपमहानगरले नै तोक्ने व्यवस्था छ भनी उल्लेख गरिएको छ । एउटै ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था देखिएपछि उच्च अदालतले आगामी चैत्र ७ गते अर्को पेशी तोकेको छ । अदालतले सो ऐनको सक्कल कागजात झिकाउन भनी उपमहानगरलाई आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख चौधरीले कार्यपालिका बैठकमा आफूहरू निरिह बन्नुपरेको सुनाइन् । नगर प्रमुख पौडेलले आफूखुसी कसैसँग समन्वय नै नगरी जथाभाबी निर्णय गरिदिँदा उपमहानगरमा आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । पत्रकार बहावमाथि नगर प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति पनि खेद प्रकट गर्दै उपप्रमुख चौधरीले छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गरिने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरिन् ।
त्यस्तै वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले नगर प्रमुख पौडेलले कार्यपालिका बैठकमा पनि तानासाही प्रवृत्ति देखाउने गरेको आरोप लगाए । उनले खानेपानी निर्वाचन भाँड्न पनि नगर प्रमुख आफै लागिपरेको आरोप लगाए । वडाध्यक्ष सुवेदीले खानेपानीमा निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा अदालतमा मुद्दा पर्नु, उपमहानगरकै व्यक्ति समितिको संयोजक रहनु र उपमहानगरकै कानूनी सल्लाहाकारले बहस पैरवी गर्नुले खानेपानीको निर्वाचन भाँड्न नगर प्रमुख आफै सक्रिय रहेको पुष्टि हुने दाबी गरे । त्यस्तै उनले पत्रकार बहावमाथि दुव्र्यवहार भइसकेपछि मेयर पौडेलले छानबिन समिति गठन गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै समिति नै गठन नभएको दाबी गरे । नगर प्रमुख पौडेलले विवादित विषय थप जटिल नहोस् भन्न र सामाजिक सञ्जालमा स्टन्टबाजी गर्न मात्रै छानबिन समिति गठन गरेको तर, वास्तवमा अहिलेसम्म उक्त समितिबारे कुनै माइन्युटिङ नै नभएको बताए ।
इटहरीको मितेरी होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानगरकी उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीसँगै वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष जितेन्द्र ठाकुर, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदी, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष भक्तलाल गोले (तामाङ), १० का वडाध्यक्ष अवधेश चौधरीलगायत कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
नगर प्रहरीको दादागिरी
उच्च अदालत विराटनगरको आदेशविपरीत इटहरी उपमहानगरले सिटी सफारीबाट अनधिकृत रकम असुली गरेको पाइएको छ । सिटी सफारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा उपमहानगरले एकै पटक तीनवटा योजना बनाएर काम गरिरहेको थियो । सिटीसफारीमा टाइम कार्ड लागू, एक नगरबाट अर्को नगर प्रवेशमा कडाइ र अनिवार्य लाइसेन्स हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध सुन्दरहरैंचाका सिटी सफारी चालकहरूले इटहरी प्रवेश गर्न नपाएपछि उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उच्चले फागुन ११ गते बिहीबार कुनै प्रकारको रोकटोक र राजमार्गबाट रकम असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आदेशविपरीत इटहरी उपमहानगरका नगर प्रहरीहरूले जथाभाबी सफारीहरूबाट रकम असुलेको प्रमाण भेटिएको छ ।
नगर प्रहरीले आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर मुख्य राजमार्गमा गुडिरहेका सफारीबाट मनलाग्दो रकम असुलेको प्रमाण भेटिएको हो । मुख्य राजमार्गमा सफारीलगायत अन्य सवारी साधनलाई चेकजाँच र जरिबाना तिराउने अधिकारी ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र छ तर, यहाँ नगर प्रहरीले नै जथाभावी रकम असुलेको भेटिएको हो । इटहरीका सफारी चालक नवीन तामाङले लाइसेन्स नभएको भन्दै नगर प्रहरीले सादा कागजमा चिट काटेर आफूबाट ५ सय लिएको बताए ।
त्यस्तै इटहरी–९ का दीपेन्द्र चौधरीलाई राजमार्गमा रोकेको भन्दै नगर प्रहरीले हातपात र दुव्र्यवहारसमेत गरेको उनले बताए । इटहरी–७ बज्राहाका डमरु सरदार नगर प्रहरीले काटेको ५ सयको चिट देखाउँदै आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताए ।
यस विषयमा इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले कुनै पनि मजदुरमाथि धरपकड गरिनु गलत र निन्दनीय रहेको बताइन् । सफारी मजदुरहरूको गुनासो आफूले पनि सुनेको र दुःख लागेको बताउँदै तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाएर यो विषयमा बहस चलाउने बताइन् । यता नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख, एसपी सरोज पौडेलले राजमार्गमा सवारी साधन चेकिङको अधिकार नगर प्रहरीलाई नरहेको बताए । मुख्य राजमार्गमा चेकिङ र जरिबाना असुल्ने निकाय ट्राफिक प्रहरी मात्र रहेको र नगर प्रहरीले राजमार्गबाट रकम असुलेको पाइए कानूनअनुसार कारबाही गरिने पनि एसपी पौडेलले बताए ।
