विराटनगर । विराटनगर–१२ का विष्णु पोखरेलको जग्गामा राजेश कामतको परिवार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको थियो । जग्गाधनी र बसोबास गर्नेबीचको किचलो चुलिँदै गएपछि मुद्दा विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुग्यो । समितिले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला त गरिदियो, तर त्यसपछिको दृश्य निकै भावुक थियो ।
आफ्नो ओत लाग्ने ठाउँ नै गुमेपछि कामत परिवार भावविह्वल भयो । फैसला भए पनि एउटा गरिब परिवार सडकमा पुग्ने अवस्था देखेपछि न्यायिक समितिका सदस्य एवम् वडाध्यक्ष तिथेन्द्र न्यौपानेको मन अमिलो भयो । “बेलुका घर फर्केपछि मलाई हीनताबोध भयो” न्यौपाने सम्झिन्छन्, “कानूनले त न्याय दियो, तर मानवीयता के त ? त्यसपछि मैले फेरि दुवै पक्षलाई राखेर सम्झाएँ ।”
अन्ततः न्यौपानेको पहलमा जग्गाधनी ५ लाखबाट बढेर ७ लाख २० हजार रुपैयाँ दिन तयार भए । कामत परिवारले खुसीसाथ पैसा बुझेर जग्गा छोडे । हप्ता दिनअघि मात्रै टुङ्गिएको यो विवाद विराटनगरको न्यायिक समितिले सुल्झाएको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । जहाँ कानूनको ‘डन्डा’ भन्दा मेलमिलापको ‘मन’ ले काम गरेको देखिन्छ ।
सम्बन्ध जोड्ने चौतारी
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार अहिले नागरिकका लागि साँच्चैको ‘घरदैलोको अदालत’ सावित भएको छ । यहाँ केवल जग्गाजमिन र पैसाको मात्र होइन, वर्षौंदेखि बोलचाल बन्द भएका छिमेकी र फुट्न लागेका घरहरूसमेत जोडिएका छन् ।
विराटनगर वडा नम्बर ३ का दुई छिमेकीबीच घरको पानी ओत र सिमानालाई लिएर ७ वर्षदेखि बोलचाल बन्द थियो । कुरा कुटपिट र जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा थियो । “प्राविधिक लगेर नापजाँच गर्दा समस्या सानो थियो, तर इगो (अहङ्कार) ठूलो” महानगरका कानून शाखा प्रमुख शारदा थपलिया भन्छिन्, “तर, जब उनीहरूलाई न्यायिक समितिमा राखेर छलफल गराइयो, ७ वर्षको रिस केवल ४ घण्टाको संवादमा टुङ्गियो ।” दुवैले ६–६ इन्च जग्गा छाडेर ढल निकास गर्ने सहमति गरेपछि अहिले ती छिमेकी मिलेर बसेका छन् ।
समितिले सम्बन्ध विच्छेदको सँघारमा पुगेका दम्पतीहरूलाई पनि नयाँ जीवन दिएको छ । खान–लाउन नदिएको भन्दै रुँदै आइपुग्ने महिलाहरू हुन् वा कुलतमा फसेर परिवार बिगारेका पुरुष, समितिले ‘सघन काउन्सिलिङ’ मार्फत् उनीहरूलाई पुनः मिलन गराउँदै आएको छ ।
८८ प्रतिशत फछ्र्योट
विराटनगर महानगरपालिको न्यायिक समितिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारणको भरोसा चुलिँदो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा केवल ४७ वटा मुद्दाबाट सुरु भएको यो यात्रा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्म आइपुग्दा ४ सय १८ पुगेको छ । जसमध्ये ८८.०३ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ६८ वटा मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् । यो दर जिल्ला अदालतको तुलनामा निकै उत्साहजनक हो ।
समितिमा आउने उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी खान–लाउन नदिएको (७५ वटा), सार्वजनिक बाटो अवरोध (४७ वटा) र लेनदेन (४५ वटा) सँग सम्बन्धित छन् । अचम्मको कुरा के छ भने न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउन आउनेमा ५८.२५ प्रतिशत महिला छन्, जसले समाजमा अन्यायमा परेका महिलाका लागि यो समिति सुरक्षित आश्रय बनेको पुष्टि गर्छ ।
विराटनगरकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्की न्यायिक समितिको दर्शन नै ‘जित–जित’ को अवस्था सिर्जना गर्नु रहेको बताउँछिन् । “अदालत जाँदा एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ र सम्बन्ध सधैँका लागि बिग्रन्छ” कार्की भन्छिन्, “हाम्रो प्राथमिकता मेलमिलाप हो, ता कि विवाद सुल्झिएपछि पनि छिमेकीबीचको सद्भाव कायम रहोस् ।” महानगरले १९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सक्रिय बनाएको छ । ६० दिनभित्रै विवादको टुङ्गो लगाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यद्यपि, दलित समुदायको पहुँच केवल ४.५८ प्रतिशत मात्र रहनुले सीमान्तकृत वर्गसम्म अझै कानूनी सचेतना पु¥याउनुपर्ने चुनौती देखाएको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण घरबेटी र व्यवसायीबीच बढेको भाडा विवादलाई समेत समितिले २५ प्रतिशत छुट र किस्ताबन्दीको सहमति गराएर व्यवसाय जोगाउने काम गरेको छ । ‘विवादमुक्त समाज, समृद्ध विराटनगर’ को नारा बोकेको यो समितिले सानातिना विवादलाई घरदैलोमै सुल्झाएर समाजमा शान्तिको बिउ रोपिरहेको छ ।
