‘कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ मङ्सिर १ गते देशभर राष्ट्रिय कर दिवस साप्ताहव्यापीरुपमा मनाइँदैछ । वि.सं. २०६९ सालदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको स्मरणमा निरन्तर मनाइँदै आएको यो दिवस केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; बरू राज्यको राजस्व नीति, कर प्रशासनको कार्यशैली र करदाताको मनोविज्ञानको निर्मम समीक्षा गर्ने अवसर बन्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला सुस्त छ । बजारमा माग घटेको छ र उद्योग-व्यवसायहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न करको दर बढाउने परम्परागत र सजिलो बाटो रोज्नु आत्मघाती कदम हुनेछ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि भन्छ, करको दर बढाएर होइन, करको दायरा फराकिलो बनाएर मात्र दिगो राजस्व वृद्धि सम्भव हुन्छ । जबसम्म देशभित्र स्वदेशी उत्पादन बढ्दैन, लगानीको वातावरण बन्दैन र रोजगारी सिर्जना भएर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन, तबसम्म राज्यको ढुकुटी बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको ध्यान एउटै करदातालाई निचोरेर करको भार थप्नुभन्दा कर तिर्न सक्ने नयाँ नागरिक र व्यवसायको सङ्ख्या बढाउने नीतिमा केन्द्रित हुनु बाञ्छनीय छ ।

कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने नारा जति कर्णप्रिय छ, व्यवहारमा कर प्रशासनको छवि त्यति नै आलोचित छ । विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले राजस्व कार्यालयका कतिपय कर्मचारीको गलत नियतका कारण अनावश्यक दुःख र हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो व्याप्त छ । कर प्रशासनभित्र मौलाएको अपारदर्शी कार्यशैली र कतिपय ‘कर सहयोगी’ (एजेन्ट) हरुको सुराकीका आधारमा व्यवसायीलाई तर्साउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ । कतिपय अवस्थामा कर सहयोगी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यवसायीबाट अनुचित लाभ लिने र अनावश्यक बखेडा झिक्ने गरेका गम्भीर गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका छन् । कर तिर्न जाँदा सम्मान होइन, अपमान र सास्ती पाउने अवस्था रहिरहेसम्म ‘समृद्धिमा नागरिक सहभागिता’ केवल कागजी नारामा मात्र सीमित रहनेछ । कर दिवस मनाइरहँदा व्यवसायीहरुबाट बारम्बार आउने यस्ता गुनासाहरुप्रति पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हाकिमहरु जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नु उचित हुनेछ ।

राज्य सञ्चालनको मेरूदण्ड नै कर हो । नागरिकले तिरेको करबाटै विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने भएकाले कर तिर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । तर, करदाताले आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्दछ । कर प्रशासनले व्यवसायीलाई ‘अपराधी’ वा ‘कर छली गर्ने पात्र’ का रुपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरूरी छ । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी कर भुक्तानी प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाउने, गलत नियत राख्ने कर्मचारी र बिचौलिया प्रवृत्तिका कर सहयोगीमाथि कडा निगरानी राख्ने तथा साना व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । राज्यले यस्ता साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा नै ती पछि ठूला करदाता हुने कुरामा दुईमत छैन । तर झन्झट, हैरानी, व्यवसाय सञ्चालनमा निरूत्साहित गरेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले राज्यको करको दायरा बढाउन सकिँदैन । अन्ततः, कर भयले होइन, रहर र गौरवका साथ तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै कर दिवसको सार्थकता हो । करदातालाई न्याय र सुशासनको अनुभूति दिलाउँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र राज्यको समृद्धिको यात्रा सहज बन्ने कुरा राज्यले हेक्का राख्नु पर्दछ ।