धरान/स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउने भएका छन् ।तलबभत्ता सम्बन्धि कानुन नबनेकाले जनप्रतिनिधिले सुविधा नपाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश कानुन नबन्दासम्मका लागि भन्दै जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रस्तावसहितको मापदण्ड तयार पारेको थियो ।तर उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्था भएको र स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन पनि बनिनसकेकाले जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता अहिले तोक्न नसकिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
विद्यमान कुनै कानुनमा पनि तलबसुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको मासिक तलब तोकिएको थियो ।महानगर प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार, वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसैगरी उपमहानगरका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो ।नगरपालिका प्रमुख ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुख ३० र वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो ।सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।केन्द्रबाट सिधै गएको बजेट कर्मचारीलाई तलब र विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले नियुक्त गरेका अस्थायी कर्मचारीलाई केन्द्रको बजेटबाट तलव खुवाउन पाइँदैन ।तर स्थानीय तहको आम्दानीबाट ती अस्थायी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन सक्नेछन् ।
कानुन नभएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङको भनाई छ ।“भोलिका दिनमा कानुन बन्यो भने पाउनेछन् तर अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा पाउनेछैनन्,” उनले भने, “अहिले विनियोजन भएको बजेटबाट जनप्रतिनिधिले तलब लिन पाउँदैनन् ।” बजेट आइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा खर्च सम्बन्धि मार्गनिर्देश पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । “भोलिका दिनमा स्थानीय तह सक्षम भएमा जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता लिन पाउलान् तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव छैन,” उनले भने । अधिकांश निर्वाचिन जनप्रतिनिधि साउनदेखि तलब भत्ता पाउनेमा आशावादी देखिए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको स्रोत बताउँछ ।यता सरकारले दिने अनुदान रकमबाट आफुखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने अधिकारीले स्पष्ट पारे । सवारीसाधन खरिद, नयाँ कर्मचारी नियुक्त, सामाजिक सुरक्षा भत्ता थपेर वितरण र पदाधिकारीको सेवा सुविधा अनुदानबाट खर्च लेख्न नपाउने व्यवस्था गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । स्थानीय तहले मध्यकालिन वित्तीय संरचनाको अधिनमा रहनुपर्ने, प्रत्येक असार १५ गते गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने, बजेट घाटा प्रस्ताव गर्न सकिने र राजश्व सम्बन्धि प्रस्ताव र कार्यक्रमसहितको खर्च प्रस्ताव छुट्टाटुट्टै तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च चालु खर्र्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्न पाउने र सबै किसिमका आम्दानी संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीको भनाई छ । सरकारले गाउँपालिकामा न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाका लागि न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड र महानगरपालिकामा न्यूनतम ५६ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब २४ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सहसचिव अधिकारीले जनसंख्या, क्षेत्रफल र विकास लागतको सुत्रमा आधारित भएर स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।अर्थले बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा वित्त आयोगमार्फत् स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभइसकेको अवस्थामा सरकारले स्थानिय तहमा फल्याट दरमा अनुदान रकम दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४४ स्थानीय तहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । अर्थले स्थानीय तहमा स्रोत जुटाउन करको दायरालाई बढाउने नीति पनि तयार पारेको छ । करको दायरालाई बढाएर स्थानीय तहमा स्रोत, साधनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करको दायरालाई बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहमा बजेटको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन केवलकारको समेत सेवा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण भने वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारको स्वीकृतिमा लिन पाउनेछन । अर्थले स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण संकलन र भुक्तानीको प्रक्रिया सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । संसदले खर्च विधयेक पारित गर्नसाथ रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाका लागि अख्तियारी लिनु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।बाह्खरीडटकमबाट
