काठमाडौं/ सरकारले प्रदेशको कामकाजका लागि अहिलेसम्म एक हजार कर्मचारी खटाइसकेको छ । जसमध्ये एक सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यस्थल पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी प्रदेशमा जान अटेर गरेर बसेका छन् । धेरैजसो बीचबाटोबाटै हराएका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाँदा प्रादेशिक कार्यालयका काम प्रभावित बनेका छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेतका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएपछि सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । खटाएका प्रदेश कार्यालयमा नजाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कर्मचारी पठाउन कार्यालय प्रमुखलाई ताकेता
मंगलबारदेखि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
मन्त्रालय भन्छ– ६० प्रतिशत खटायौँ, कर्मचारी १० देखि १५ मात्रै प्रदेशमा
रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई पनि कारबाही
साभारःनयाँ पत्रिका
