काठमाडौं/ गत बुधबार न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले एकलौटी रुपमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली पदमा नरहेको जानकारी गराए । न्यायपरिषद्को बैंठक नै नबसेको अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा नरहेको औपचारिक जानकारी गराईएको हो ।
यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायीहरु नै विभाजित भएका छन् । यो गोपालपराजुलीमाथिको मुद्दामात्रै भएको थियो भने यसमा पर्याप्त रुपमा विरोध र प्रतिकार गर्न सकिन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीसहरुमाथि अनेकानेक बखेडा निकालेर न्यायालयमाथि भएको सीधा हस्तक्षेपमा न्यायाधीसहरुले नै सहयोग गर्न पुगे । यस्तो अवस्थामा आफ्नै संस्थामाथि कानून व्यवसायीहरुले ढुंगा मात्रै हानेनन् उनीहरुले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको बताउँछन् पूर्व महान्यायाधीवक्ता डा। युवराज संग्रौला ।
अर्को तर्फ संवैधानिक कानूनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्यले त यसलाई न्यायपालिका भित्रको कू भनेका छन् । उनले एउटा कर्मचारीले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हटाउने दुखद् विषय साँच्चिकै खतरनाक विषय रहेको बताएका छन् ।
न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको चिठीमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पदावधि पहिले नै सकिएको उल्लेख छ । लामो समय विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अवैध ठहरिए । न्यायपरिषद ऐन २०७३ अनुसार न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमा नरहेको चिठी पठाएको हो । न्याय परिषदले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट वुधबार आएको पत्र अनुसार पराजुलीको उमेरहदका कारण पराजुली गएको साउन २१ मै अवकास पाइसकेको जनाएको छ ।
यो पत्र पछि पराजुलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा पनि दिएका छन् । तर, उनले राजीनामा दिनु पहिले न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको पत्र वदर गर्ने आदेश जारी गरेका छन् । पराजुलीले सो पत्रमा नै सो पत्र अभिलेखमा नराख्न र यस्तो पत्र लेख्ने न्यायपरिषद्का सचिव निरौलालाई कारबाही गर्नको लागि आदेश जारी गरेर उनले राजीनामा दिएका छन् । यदयपी निरौलाले पत्र लेखेपछि सर्वोच्चमा जान नसकेका पराजुलीको आदेशको कार्यान्वयन हुनेमा भने कमैले मात्र विश्वास राखेका छन्।
राजीनामा दिएपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको जञ्जाल कति परसम्म पुगेको छ भन्ने देखेपछि र यस्तो दुस्साहस गर्ने सचिवको पछाडि ठूलै शक्ति देखेर आफूले सो पत्र बदर गर्दै राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनले कसैले न्यायपालिकामाथि गर्नखोजेको हस्तक्षेपलाई स्वीकारेर पहिले राजीनामा नदिएको भन्दै कार्यकारीबाट समेत आफूलाई सहयोग नमिल्ने अवस्था देखेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । कुनै समय पराजुलीको समेत असहयोग व्यहोरेका निरौलाले मौका पाउनासाथ कार्यकारी तहले हिम्मत दिएपछि राजुलीलाई ठाउँको ठाउँ ठीक लगाउने गरि पत्र लेखेको पनि सर्वोच्च अदालतमा चर्चा हुने गरेको छ। लोकलाजका लागि राजिनामा दिएपनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट राजिनामा समेत नस्विकारेको अवस्थामा उनको त्यो आदेशको कति अर्थ हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
