काठमाडौँ/उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले विभिन्न माग राखेर भूमिगत भई हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका १० राजनीतिक समूहसँग वार्ता गरेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा सःशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका ती समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उक्त समूहका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता कारागारमा भएको र केही कार्यकर्ता मुद्दा लागेर फरार भएको टोलीले जनाएको छ ।
समूहले राजनीतिक माग राखेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता छुटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वार्ता गरिरहेका ती समूहले आगामी दिनमा शान्तिपूर्ण राजनीति गरी सामाजिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा टोलीले उनीहरुका राजनीतिक माग पूरा गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने छ ।
संयोजक पाण्डेयका अनुसार वार्ताका क्रममा समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न र उनीहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेको भए पनि वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
मुलुकमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, वर्गीयलगायत विभिन्न माग राख्ने र दल खोल्ने क्रम बढेको थियो ।
सो अवधिमा साना ठूला गरी १०० भन्दा बढी दल अस्तित्वमा थिए ।
केही समूहले सशस्त्र र निःशस्त्र राजनीतिक दल स्थापना गरी समाजमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
संविधानमा मतसीमा (थ्रेस होल्ड) को व्यवस्था गरेपछि गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा न्यूनतम मतसीमा पार गरेका दलमा तत्कालीन नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित भएका थिए । हाल चारवटा दलमात्रै राष्ट्रिय दलका रुपमा छन् ।
