उच्चअदालत विराटगरले जनसहभागितामा लागेको रकम नागरिकले भुक्तान नगरेका कारण घर/बाटो सिफारिस नरोक्न उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं.४ का नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले २०७५ साल फागुन २१ गते सो वडा कार्यालय र वडाअध्यक्ष लक्ष्मीनारायण धिमालका नाममा जारी गरेको जानकारी पत्रमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
उर्लाबारी–४ का खड्गबहादुर थापाले उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मीनारायण धिमालविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा २०७५ साल साउनमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।
थापाले २०७५ साल जेठ २२ गते वडाकार्यालयमा घर/बाटो भए–नभएको सिफारिसका लागि दिएको निवेदनमा वडाअध्यक्ष धिमालले सिफारिस नगरेपछि न्यायको लागि अदालत गुहारेको बताएका छन् । थापाले दिएको निवेदनमा वडाअध्यक्ष धिमालले विकास निर्माणमा वाधा गरेको र जनसहभागितामा लागेको रकम समेत नबुझाएकोले सिफारिसको कार्य रोकिएको उल्लेख गरेका छन् ।
थापाको नाममा दर्ता कायम साबिक मधुमल्ला–९ (च) हाल उर्लाबारी–४ को कित्ता नं. १९३० को ०–१–१० जग्गा बिक्रीको लागि सिफारिस लिन गएका थिए तर दुई महिनासम्म पनि हारगुहार गर्दा सिफारिस नगरेपछि बाध्य भएर अदालत गएको उनले बताएका छन् । यसरी समयमा सिफारिस नगर्दा आर्थिक समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक र सम्पत्तिको हकमाथि आघात परेकोसमेत थापाले निवेदनमा जनाएका छन् ।
थापाले वडाअध्यक्ष धिमाल विरुद्ध अदालतसमक्ष दिएको निवेदनमा मानवअधिकार विश्यव्यापी घोषणा–पत्र १९४८, नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १ (२) आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १ (२), नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७, १८, २५ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को १२ (ङ), (१२), १६ (ग) विपरीतको कार्य विपक्षी कार्यालयबाट भएको हुँदा निवेदन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस विषयमा वडाअध्यक्ष धिमालले नया“ बाटो निर्माणका लागि थापाको सहमतिमा बाटो निर्माण गरेकोमा पछि पुनः सो नियमको पालना नगरी बाटो नदिएपछि स्थानीय उपभोक्ताले लिखित रूपमा नै सिफारिस रोक्न निवेदन दिएकोले आफूले सिफारिस रोकेको बताउँदै अब सम्मानित अदालतबाट जारी गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न यसअघि नगर कार्यपालिकाबाट जनसहभागितामा लागेको रकम भुक्तान नगरी सिफारिस नगर्ने निर्णय भएकोले उक्त निर्णय सच्याएपछि सिफारिस गर्ने बताए ।
