बिर्तामोड/ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले गतवर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेड, ब्लक, जोन र सुपरजोन घोषणा गरियो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै व्यवसायीकरण गर्ने परियोजनाको उद्देश्य छ । परियोजनाबमोजिम पकेड, ब्लक, जोन, सुपरजोन घोषणासँगै कार्यालय स्थापना समेत भइसकेको छ ।
कृषि उत्पादनका लागि झापाको भूमि उर्वर मानिन्छ । यहाँ चिया, सुपारी, रबर, जडिबुटीलगायतको व्यवसायिक खेती हुँदै आएको छ । झापामा चिया सुपारीपछि नगदेबालीको ठूलो हिस्सा रबरले ओगटेको छ । झापामा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती भइरहेको छ । खाली रहेका जमिन तथा खोला धारमा यसको खेती बिस्तार गर्न सके आत्मनिर्भर हुन सकिने रबर जोन प्रमुख शेषराज पौडेलले बताउँछन् ।
अरु बाली लगाउन अनुपयुक्त जमिनमा रबर लगाउँदा हुने भएका कारण यसको खेती बिस्तार गरेर उल्लेख्य लाभ हाँसिल गर्न सकिन्छ । रबर जोनका लागि पहिलो चरणमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिए । त्यो रकमले किसानको मागमा आधारित प्रशोधन केन्द्र, धुवाँ घर र रोलिङ मेसिन खरिद गरेर वितरण गरिएको पौडेलले बताए ।
झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर, भद्रपुर, दमक, बुद्धशान्ति, इलामको दक्षिणी केही भू–भागमा रबर खेती हुने गरेको छ । कतिपय सामुदायिक वनले खाली जमिनमा रबर लगाएका छन् । कसैले व्यक्तिगत जमिनमा समेत रबर लगाएका छन् । धान, चिया र सुपारी खेतीपछि झापामा पछिल्लो समय रबर खेतीप्रति कृषकको आर्कषण बढ्दो छ । अझ, गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले झापालाई खेतीका लागि रबर जोन घोषणा गरेपछि व्यवसायिक रबर खेती गर्नेहरू उत्साहित बनेका छन् ।
धान र चिया भन्दा कम झञ्झटिलो र बढी आम्दानी हुने भएपछि झापामा व्यवसायिक रूपमा रबर खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । झापामा २०४८ सालबाट रबर खेती शुरु भए पनि डेढ दशक अघिबाट व्यवसायिक रबर खेती गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । अझै पछिल्लो समय झापामा रबर खेती फस्टाउँदै गएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट झापा जिल्लाका केही स्थानलाई रबर जोन घोषणा गरेको हो ।
व्यक्तिगत तवरले कृषकले मात्र होइन सामुदायिक रूपमा सहकारी र सामुदायिक वनले समेत व्यवसायिक रबर खेती गर्ने क्रम बढेको छ । आम्दानीको प्रशस्त सम्भावना भएको भनेर खेती शुरु गरेका किसानले दक्ष प्राविधिक नहुँदा त्यसको अपेक्षित उत्पादन लिन र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण नहुँदा बजारको समेत अभाव भएको रबर खेती गरिरहेका कृषक दिलिप गोस्वामीले बताए ।
रबर जोन कार्यक्रमका प्रमुुख पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ करोड बजेट माग गरिएको र सो बजेट प्राप्त भएमा व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग गरिने छ । झापामा खाली रहेको १० हजार बढी हेक्टरमा रबर खेतीको सम्भावना रहेको बताउँदै आगामी वर्षदेखि खेती विस्तार समेत गरिने जानकारी पौडेलले दिए । उनले झापामा रबरका दक्ष प्राविधिक नरहेको जनाउँदै प्राविधिकका लागि अहिले पनि भारतको भर पर्नु परेको बताएका छन् । ५० हजार हेक्टरमा रबर खेती गर्न सकिए रबरमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने जानकारी पौडेलले दिए ।
सरकारले रबर जोन कार्यक्रममार्फत् प्राविधिक सहयोगसँगै बिरुवा उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्न सके रबर खेतीबाट धेरै राम्रो आम्दानी लिन सकिने कृषकहरू बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको रबर दूधलाई हामीले नै कच्चा रबर बनाएर बेच्न सके धेरै फाइदा हुन्छ’ शनिश्चरेका कृषक सुशान्त ढकालले भने ‘त्यसतर्फ रबर जोन कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्यो ।’
रबर जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका अनुसार हाल जिल्लाको ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने रबर खेतीबाट मासिक १० टन रबर उत्पादन हुने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष झापामा एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको रबर उत्पादन भएको थियो । कच्चा रबरको उत्पादन कम भएपछि यहाँको आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशबाट रबर आयात गर्नुपरेको संलग्न व्यवसायीको भनाइ छ ।
