भद्रपुर/ झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु गरिएको चार महिना बिते पनि गतिलो फड्को मार्न सकेको छैन ।
यो अवधिसम्म आइपुग्दा नागरिकको चहलपहल भने सुस्ताएको पाइएको छ । नागरिकले यसको महत्व चाल नपाएर र प्रचार प्रसार पनि नभएका कारण यसले गति लिन नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । शुरुवातीका दिनदेखि नै केही भिडभाड बढेको भए पनि सन्तोषजनक भने नदेखिएको कर्मचारी बताउँछन् । सरदर ५० देखि सय जनासम्मको उपस्थिति देखिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेका कारण दर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुननसकेको कर्मचारी बताउँछन् । प्रचार प्रसार कम भएका कारण सेवाग्राही आइनपुगेको कम्युटर अपरेटर इन्द्रकुमारी राईले बताइन् ।
चाडपर्वपछि स्थानीय पालिकाहरूमा पत्रचार गर्ने योजना बनाइएको उनले बताइन् । हाल चारजना अपरेटरबाट काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा जाँदा पनि व्यवस्थापन नमिल्ने भएका कारण एकै स्थानमा कार्य सम्पादन गर्नु परेको उनको भनाइ छ । बितेको महिना चाडपर्व परेका कारण अन्य महिनाको तुलनामा सङ्ख्या घटेको उनको भनाइ छ । परिचय पत्र बनाउन आउनेमा महिलाको सङ्ख्या धेरै भएको उनले सुनाइन् । हालसम्म ८१ वर्षसम्म उमेर समूहका नागरिक आएको उनले बताइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले पहिलो दर्ता गरेसँगै झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढीमा रहेको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास गृहमा असार ९ गतेबाट सञ्चालन हुँदै आएको परिचय पत्र दर्ता असोज मसान्तसम्म ६ हजार २ सय ५० जनाले फोटो खिचाइसकेको दर्ता अपरेटर शङ्कर सुवेदीले बताए । दर्ता गरेर विभागमा पठाएका मध्ये २ हजार ४ सय जनाको सदर भएर आइपुगेको उनले बताए । असोजसम्म ८ सय ९५ वटा वितरण गरिसकिएको उनले जनाए । कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार साउनसम्म २ हजार ४ सय ३६ ,भदौमा पनि २ हजार ४ सय ३६ र असोजमा १३ सय ७८ जनाले फोटो खिचाइसकेको कम्युटर अपरेटर राईले बताइन् ।
फारम भरेर नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासनमा अधिकृतको सही गराउन जानुपर्ने भएकोले समस्या भएको परिचय पत्र बनाउन आएका सेवाग्राही यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए । कार्यक्रम राम्रै भए पनि व्यवस्थित नभएको उनले बताए । परिचय पत्र बनाउँदा राम्रो हुने भएकोले यहाँ आएको जात्रु राजवंशीले बताए । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम राम्रो भए पनि प्रचार प्रसार नपुगेको उनले बताए ।
छुट्टै अधिकृत कर्मचारी राख्न समस्या भएकोले नागरिकले दुःख पाएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले स्वीकारे । विभागसँग जानकारी गराएर समस्या सुल्झाउने उनले आश्वासन दिए । परिचय पत्र अति नै महŒवपूर्ण भएकाले सबै नागरिकले आफ्नो परिचय पत्र बनाउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । नागरिकका जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप एवम् सुरक्षण सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र हुने सरकारको भनाइ छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरी त्यसको प्रतिफल स्वरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने परिचयपत्र आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
नागरिकका विभिन्न स्थानमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई एउटै सूचना प्रणालीसँग आवद्व एउटै परिचय नम्बर र बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरी उक्त प्रणालीलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकहरूमा रहेकाले नेपालमा पनि शुरुवात गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ भने धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र वितरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरि फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गरिने भएको छ । वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैङ्कबाट रकम निकाल्न सकिनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार ०६७ साउन १ देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय निकायको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो ।
झापासँगै, सङ्खुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न सघाउ पु¥याउनेछ । दोहोरो सेवा सुविधा लिने, भूठा विवरण पेश गर्ने, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षित वर्ग समुदाय एवम् आम नागरिकले राज्य प्रदत्त सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।
एक व्यक्ति एक परिचय नम्बरको कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक बीमा, पेन्सन सुविधा एवम् सरकारबाट प्रदान भइरहेको अन्य सेवा सुविधामा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण भई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न यो परिचय पत्रले काम दिनेछ ।
