विजयपुर। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले चार वर्षदेखि सरकारले वृद्धि गरेको तलब पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि त पाइरहेको न्यूनतम् तलबसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सामान्य परिस्थितिमा पनि धेरै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले निर्धारण गरेको दरमा तलब पाउँदैनन् । सरकारी तलब स्केलअनुसार शिक्षकलाई प्राथमिक तहमा ३० हजार ६ सय १०, निम्न माध्यमिक तहमा ३२ हजार २ सय र माध्यमिक तहमा ३९ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ दिनुपर्ने हो तर, अहिले धेरै निजी विद्यालयमा १० हजारदेखि २० हजारसम्म मात्र तलब दिने गरिन्छ । चार वर्षदेखि वृद्धि भएको तलब नपाएका शिक्षकहरूले गत वर्षदेखि त न्यूनतम् तलबको पनि ५० प्रतिशत मात्रै पाउँदै आएका छन् ।
गतवर्ष उपमहानगरले निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई अभिभावकबाट लिइने शुल्क निर्धारण गरेपछि विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई तलब पनि ५० प्रतिशत दिन थालेको थियो । यस वर्ष पनि करिब हप्तादिन पहिले उपमहानगरले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले गतवर्षकै दरमा शुल्क लिनुपर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षक तथा कर्मचारी पनि तलब भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको हो । इष्टु सुनसरीका सचिव शम्भु रेग्मीले शिक्षकले विगत चार वर्षदेखि वृद्धि भएको तलब नपाएको बताए । उनले सरकारले तलब स्केल वृद्धि गरेपनि विद्यालय सञ्चालकहरूले तलबमा वृद्धि भएको रकम नदिएको बताए ।
गत वर्षदेखि कोरोना महामारीले समस्या भए पनि त्योभन्दा पहिले पनि विद्यालयले वृद्धि भएको रकम नदिने गरेको उनको भनाइ छ । प्याब्सु सुनसरीका सचिव रोमनाथ ढुङ्गेलले विगतदेखि नै बढेको तलब नपाएको र हाल पाउँदै गरेको न्यूनतम् तलब पनि अभिभावकसँग शुल्क उठाउन नपाएको बहानामा नदिने गरेको बताए । उनले भने, ‘उपमहानगरले विद्यालयहरूको अनुगमन गरी शिक्षकको तलब भत्ता सुनिश्चित गर्नुप¥यो ।’
उनले उपमहानगरले अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकको विषयमा बोलेको र निर्णयसमेत गरेको तर तिनै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको विषयमा नबोलेको बताए । उपमहानगरमा सञ्चालित ९२ वटा विद्यालयमा करिब १५ हजार शिक्षक कार्यरत रहेको इष्टु सचिव रेग्मीले बताए । उनले विद्यालयले वृद्धि गरेको तलब नदिँदा १५ सय शिक्षकको जीवनयापनमा समस्या परेको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै सबै सामानको मूल्य तथा तलब वृद्धि हुन्छ । तर, शिक्षकले ४ वर्षसम्म पनि वृद्धिअनुसारको तलब नपाउँदा कसरी गुजारा गर्ने भन्ने समस्या भएको उनले बताए । एनप्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व एसीसी अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले प्राविधिक कारणले २०७६ सालदेखि तलब बढाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सरकारले असारमा तलब भत्ता बढाउँछ, विद्यालयले वैशाखमा नै शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ, जसले गर्दा तलब बढाउन नपाएको हो ।’
उनले २०७७ सालदेखि भने महामारीका कारणले अभिभावकसँग शुल्क वृद्धि गर्न नपाएकाले तलबमा वृद्धि भएको रकम पनि दिन नसकेको बताए । ‘यो वर्ष पनि उपमहानगरले निर्णय नगर्दा रोकिएको हो, निर्णय गरेपछि तलब दिन्छौं’–उनले भने ।
तलब, भत्ता सुनिश्चितताको माग
निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू तलब, भत्ता तथा सुविधाको सुनिश्चित गरिदिन माग गर्दै उपमहानगर पुगेका छन् ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी युनियन (प्याब्सु) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) सुनसरीले सोमबार उपमहानगर पुगेर संयुक्तरूपमा उपमहानगरमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले उपमहानगर प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी र शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटुवाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले उपमहानगरले अभिभावकबाट गतवर्षकै शुल्क लिनुपर्ने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालकले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब घटाएकाले सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले उपमहानगर अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकका विषयमा संवेदनशील बनेको तर, शिक्षक तथा कर्मचारीको सवालमा नबोलेकाले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । इष्टु सचिव शम्भु रेग्मीले विद्यालयले अभिभावकबाट के कति शुल्क लिन्छ त्यसमा शिक्षकको सरोकार भएन तर, शिक्षक कर्मचारीलाई भने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । प्याब्सु सचिव ढुङ्गेलले गतवर्ष कम कक्षा लिएकाले तलब घटाइएको थियो, तर यो वर्ष सुरुवातदेखि नै सबै विषय पढाइरहेकाले शिक्षकको तलब घटाउन नहुने र त्यसको सुनिश्चितता उपमहानगरले गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरूले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा विद्यालय सञ्चालकहरूले बारम्बार वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, विद्यालय व्यवस्थापन शुल्क भन्दै शुल्क वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । मासिक शुल्क शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा दिन भनेर प्रष्ट्याइरहेको बेला अभिभावकसँग मासिक शुल्क घटाउन नहुने उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने शीर्षकको वार्षिक र भर्ना शुल्कमा अभिभावकहरूलाई छुट दिए सबै समस्याको निदान हुने ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र सुविधा शिक्षा नीतिअनुरूप नघट्ने गरी पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । केही दिनअघि उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले गतवर्ष निर्धारित गरेको शुल्क मात्र लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा पनि शिक्षक कर्मचारीले असहमति जनाएका छन् ।
प्याब्सु र इष्टु सुनसरीले शिक्षकहरूको जीवन रक्षा र तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधाको निश्चितता उपमहानगर तथा शिक्षा महाशाखाले गर्नुपर्ने ज्ञापन–पत्रमा जनाइएको छ ।
