सुनसरी । किरात राई बान्तावा खिमले कामकाजी सरकारी भाषाका रूपमा बान्तावा भाषालाई समेट्न माग गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले बान्तावा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा नसमेटेर अन्याय गरेको भन्दै सो संस्थाले मङ्गलबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाएको हो ।
किरात राई बान्तावा खिमका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किरातीले पत्रकार सम्मेलनमा जनगणना गर्दैखेरी बान्तावा भाषीहरूको पहिचान मेटाउने उद्देश्यले षड्यन्त्र गरेको बताए । उनका अनुसार २०५८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कमा ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ जना बान्तावा भाषी रहेकोमा २०६८ सालको जनगणनामा १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र तथ्याङ्क देखाएको बताए ।
दश वर्षको अवधिमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुपर्नेमा सुनियोजित रूपमा सरकारी तथ्याङ्कमा किरात राईहरूको सङ्ख्या र बान्तावा भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या घटाउने काम भएको पनि खिमले आरोप लगाएको छ ।
भाषा आयोगले किराता राई बान्तावा भाषालाई अन्याय गरेको भन्दै खिमले आपत्ति जनाएको छ । जनगणनाको समयमा समेत भाषाका विषयमा जानकारी नहुने गणकहरूलाई पठाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बान्तावा भाषीको सङ्ख्या घटाइएको तथा अहिले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा समेत नसमेटिएको भन्दै खिमले आपत्ति जनाएको हो ।
१ नम्बर प्रदेशमा २६ भाषिक किरात राईहरू रहेको र झण्डै आधा हिस्साले बान्तावा राई भाषा बोल्ने गरेको समेत सो अवसरमा बताइयो । भाषा आयोगले गरेको यो निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने र प्रदेश सरकारले निर्णय सच्याउनु पर्ने पनि किरात राई बान्तावा खिमको माग छ ।
