प्राकृतिकले भन्दा मानवीय कारणले मुलुकमा विपद्को जोखिम वृद्धि भइरहेकोले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीले सुझाव दिएका छन् । उनहरुले विपद्कोष रकमलाई रोकथामका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौँद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय विपद्सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले पूर्वाधार निर्माणमा वैज्ञानिक आधार तय गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याएका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले राहत तथा पुनः स्थापना कार्यलाई स्थानीय तह केन्द्रीत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले जिल्लामा बाढीपहिरो जस्ता विपद्का समयमा उद्धार जनशक्ति उत्पादन गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तह विपद् कोषमा न्यून रकम भएकाले थप गर्नुपर्ने आवश्यक्ता आैँल्याए ।
प्राधिकरणका सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरेले भावि योजना र विगतमा गरेको कामको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबैको हातेमालोले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे । उपसचिव डा डिजन भट्टराईले प्रदेश तथा जिल्लामा रहेको जोखिमका सम्बन्धमा जानकारी लिनाका साथै केन्द्रले निर्माण गरेको नीति सम्बन्धमा जानकारी गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए।
प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषमा रु तीन करोड ५० लाख रहेको र यसलाई उद्धार कार्यमा खर्च गरिने जानकारी दिइयो । अभिमुखीकरणमा गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विपद् उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
