रोङ (इलाम) । पाथीभरा मन्दिर संरक्षणको विषयलाई लिएर इलामको रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
२०७९ पुसमा सम्पन्न गाउँसभा र त्यसपछि बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पाथीभरा मन्दिरमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्काे समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि गठन भएको ‘पाथीभरा संरक्षण संस्था’ ले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पालिकाले ‘पाथीभरा विकास समिति’ गठन गरेको छ । संरक्षण संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदा प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर पाथीभरा विकास समिति गठन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सोही समितिले हाल रोङ गाउँपालिकास्थित पाथीभरा मन्दिरको हेरचाह गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाले स्वामित्व खोसेपछि संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता रहेको पुरानो समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई पत्र पठाएर न्याय दिन अनुरोध गरेको थियो । सोही बमोजिम इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जेठ ७ गते रोङ गाउँपालिकालाई प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाएका थिए । प्रशासनले गाउँपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि पालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बो ‘सुवास’ ले त्यसको चर्काे प्रतिवाद गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै स्याङ्बोले ‘स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखा कार्यालय नभएको’, प्रजिअको निर्देशनमा गाउँपालिका चल्न कानूनी रूपमा बाध्य नहुने भन्दै चेतावनी दिए । पाथीभरा मन्दिरमा चरम आर्थिक अनियमितता रहेको गुनासोपछि गाउँपालिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष स्याङ्बोले जानकारी दिए । २०५५ सालमा दर्ता रहेको पुरानो समितिले गत एक वर्षमा ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरण सार्वजनिक गरेको उनले बताए । नयाँ समिति आएपछि १ सय ८ दिनमा ७३ लाख रुपैयाँ भेटी सङ्कलन भएको छ । सोही अनुपातमा विगत २५ वर्षदेखि सो मन्दिरमा आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप अध्यक्ष स्याङ्बोको छ ।
पालिकाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि पुरानो समितिले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । पुरानो समिति २०७३ सालदेखि नवीकरण नभएको र गत १९ महिनाको आय–व्यय देखाउन नसकेको आरोप अध्यक्ष स्याङ्बोले लगाए । प्रजिअ पोखरेलले गाउँपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको नभई छलफल गरेर समस्याको समाधानका लागि बोलाएको दाबी गरे । ‘कानूनीरूपमा नवीकरण गर्ने सुविधा रहेको संस्थामा समस्या उत्पन्न भएपछि छलफलका लागि बोलाएको हो, प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘यसलाई उहाँहरूले निर्देशन बुझिदिन नहुने थियो ।’
