नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट यही साउन १६ गते स्वीकृत भए पनि हालसम्म विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो भने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक जानकारी दिइसकिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सदनमा दर्ता गरिने बताए । हालसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विधेयकको मस्यादौलाई विभिन्न स्रोतबाट लिइ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान) ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी शिक्षालयका संस्थाहरुले मस्यौदा संशोधन गराउन यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने आज मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने दरबन्दीसरह सेवासुविधा हुने गरी सम्बोधनको प्रयास गरिएको जनाएको छ ।
