वडासचिवलाई मौखिक रुपमा बिदा मागी स्वास्थ्योपचारका लागि छुट्टी बसेका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले निकालेपछि मेन्छ्यायेममा प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ । १ नम्बर वडा कार्यालय दश दिनदेखि बन्द रहँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् ।
सेवाप्रवाहमा सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निकालेर गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नै कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने वातावरण बनेको भन्दै मेन्छ्यायेम १ का स्थानीयले वडाकार्यालयमै तालाबन्दी गरिदिएका छन् ।
मेन्छ्यायेम गाउँपालिका १ मा कार्यरत करारका कर्मचारी खेमनाथ गौतमलाई गाउँपालिकाले हटाएको भन्दै वडा कार्यालयमा दश दिनअघिदेखि गरिएको तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी गौतमलाई कुनै आधार नखुलाइ राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर हटाइएकोे भन्दै स्थानीयले साउन २९ गते वडा कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । तालाबन्दी खुलाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा स्थानीय राजनीतिक दल र गाउँपालिका वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् ।
नियमित रुपमा काम गरिरहेकै अवस्थामा वडा कर्मचारी गौतमलाई एक्कासी गाउँपालिकाले हटाएकोले बिनाशर्त पुनर्वहाली गरी सेवा प्रवाह गर्न असन्तुष्ट पक्षले माग गरेका छन् ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले खेमनाथ गौतम बिना जानकारी २ हप्ता भन्दा बढी कार्यालय हाजिर नभएपछि कर्मचारी आचारसंहिता पालना नगरेको पाइएकाले कारबाही गरी सेवाबाट हटाइएको बताए ।
आफूले राजनीतिक पूर्वाग्राही सोच नराखेको बताउँदै अध्यक्ष खापुङले आफूभन्दा फरक पार्टीमा आस्था राख्ने कर्मचारी पालिकामा उल्लेख्य रहेको प्रष्ट पारे । वडा कर्मचारी गौतमले आफू बिदामा बसेको र वडा सचिवलाई बिदाको जानकारी गराएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्योपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल अस्पातल आउनुपरेकाले वडासचिवलाई मौखिक जानकारी गराएको बताए ।
यता वडा सचिव योगेन अधिकारीले पनि बिदाको बारे आफूलाई कर्मचारी गौतमले मौखिक जानकारी गराएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारी महिनौसम्म कार्यालय बाहिर रहँदा पनि पालिकाले केही कारबाही नगरेको तर खेमनाथ गौतमलाई दुई हप्ता जानकारी गराएरै बिदा बस्दा पनि सेवाबाट हटाइनु दुःख भएको स्थानीय भानुभक्त लिम्बूले बताए ।
हिजो धरानमा भेटिएका उनले आफूहरुले खेमनाथ गौतमका लागि मात्रै नभएर राजनीतिको आवरणमा मौलाइरहेको गलत प्रवृतिका विरुद्ध संघर्ष गरेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक कार्यालयमा क्षमतावानलाई भन्दा पनि राजनीतिक आवरणमा नियुक्ति दिने प्रवृति गलत भएकाले बिना पक्षपात खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम कर्मचारी छान्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
वडा कार्यालय दश दिनदेखि बन्द रहँदा गाउँपालिकाले भने भदौ ३ गते वक्तव्य जारी गर्दै विगतको आफ्नो निर्णय सही भएको ठहर गर्दै निर्णयमा कुनै पुनर्विचार नहुने प्रष्ट पारेको छ । साथै आन्दोलनरत दललाई यथाशीघ्र तालाबन्दी खोलेर सेवा प्रवाह गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।
वक्तव्यबारे प्रतिक्रिया दिंदै आन्दोलनरत भानुभक्त लिम्बूले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएसम्म वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘हामी हरेक समस्याको समाधान वार्तामार्फत् खोज्न तयार छौँ तर निरंकुश शैलीमा यो गर त्यो गर, हाम्रो कुरालाई सदर गर भन्ने खालको वार्तामा बस्दैनौं ।’
लिम्बूले स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको लागि नभएर पार्टी र नेताकार्यकर्ताको लागि काम गर्ने गरेको आरोप लगाए । यो समस्याको समाधान खोज्न वडाध्यक्षलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि पार्टीको दबाबले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको उनले बताए । निर्वाचित भइसकेपछि सबैको प्रतिनिधि भएर काम गर्नुपर्नेमा एमालेको मात्रै प्रतिनिधि भएर काम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी उक्त वडाका पूर्व वडाध्यक्ष शहरमान लिम्बूले पनि पालिकाबाट कर्मचारीलाई समान व्यवहार नगरिएको र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विभेद गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेको आन्दोलन खेमनाथका लागि मात्रै नभएर न्याय र समानताका लागि पनि हो ।’ उनले भने । पालिकाका जनप्रतिनिधि समस्याको समाधान खोज्नुको साटो वक्तव्यवाजीमा फसेको आरोप लगाए । जनप्रतिनिधिले यथाशक्य जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गत साउन २९ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका कमिटीले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै वक्तव्य निकालेपछि घटना बाहिर आएको हो । उक्त पार्टीको गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष भानुभक्त पन्धाकद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा – ‘आम सेवाग्राहीको भावनाविपरीत यस कार्य गरिएको हुँदा घोर आपत्ति र भत्र्सना गर्दछौं, साथै सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यलय कुनै पार्टी वा संघ संस्थाबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति जनिकुमार लिम्बू र नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा कमिटी अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
