कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतीलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
ंविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले
अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनभावनालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे ।
उनले जारी गरेको वक्तव्यमा जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षको चरण सम्पन्न भएपछि अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘संविधान निर्माण र परिवर्तन लागि एक ठाउँ उभिएका सबै राजनीतिक शक्तिहरू पुनः साझा संकल्पका साथ एउटै थलोमा उभिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानले नेपाली समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृति तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताहरूलाई आत्मसाथ गरेको बताएका छन् ।
यस्तै उनले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्ताबेज मात्र नभएर राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ पनि भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भई दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा आइपुग्दा आवश्यक कानूनहरुको अभावमा संघीयताका मर्म र भावाना बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिरहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न नवौं संविधान दिवसले पे्ररणा दिने उनको विश्वास छ ।
जनतामा देखिएको वितृष्णा र निराशालाई चिर्न सबैले सहकार्य र सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सिंगो प्रदेशवासीमा संघीयता प्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘जनतामा देखिएको निराशा र व्यवस्था माथिकै चुनौतीलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको यस विसम परिस्थितिमा जनभावानालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछु ।’
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, संविधानसभा सदस्य तथा संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललगायतको उपस्थिति थियो ।
