सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थप चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीले चार जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
सुनसरीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद राप्रसाद मेहता, मोरङका लिलावल्लभ अधिकारी, धनकुटाका निरन राई र सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिचाइ, तथा उर्जा मन्त्री, महतोलाई उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र राईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तिलकुमार मेन्याङबोले यसअघि दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री, पाँच कर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । यसअघि मेन्याङबोले खानेपानी, सिचाइ तथा उर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
नियुक्त भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण साढे चार बजेपछि रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको विरूद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा भदौ २१ गते पूर्ण सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्नुका साथै अल्पमतमा रहेका एमाले नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरी दिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका राप्रपाले पनि साथ छाडिसकेकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । अबको १२ दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री कार्की पदमूक्त हुनेछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, राप्रपाका ६ र गठबन्धन दल कांग्रेका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेश सांसद छन् ।
