काठमाडौँ /प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
“अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ।आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्दछ।आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन्। निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।”
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन ) लिन लागेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताए “सुधारको बाटो समाउँदा समाउँदै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त छैनन् । पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने
वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने पनि उनले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।
सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जबर्जस्ती अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए। “अहिले अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसकेपनि ओरालो लागेको छैन । मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सो संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । “अहिलेको अवस्था हामी सबैको गुण दोषबाट आएको समस्या हो । सबै मिलेर समधान गर्नुपर्छ । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउन पहल गरौँं”, उनले भने, “निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरौँ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने यस्तो आयोगमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले अवैतनिक रूपमा काम गरौंँ ।”
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले सुधारको त्यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा लगानी नआउनुको कारण सरकारी ढिलासुस्ती रहेको उनले दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आर्थिक मन्दिको समस्या समाधान गर्नेगरी व्यवस्था ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कुन गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसक्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर किन कम देखियो र हाल प्रवाह भएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्रमा गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । निजी क्षेत्र उद्योगधन्दामा भन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको, डेडिकेटेड ट्रकलाइन बक्यौता महसुल समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकोलगायतका दृष्टान्त उनले पेस गरे
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा अहिले एकैपटक समस्या देखिएको नभइ विगतकै समस्याको निरन्तरताका रुपमा अहिले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको बताए “अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले मात्रै देखिएका होइनन् । विगत देखिकै समस्यामाथि समस्या थपिँदै जाँदा अहिले ठूलो समस्या देखिएको हो ।” त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्वार्थ समूह हाबी भएको पनि पाण्डेको दाबी छ ।
अर्थविद डा.अच्युत वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सबैतिरबाट समान भाष्य स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने तर निजी क्षेत्रलगायतले समस्या छ भन्ने फरक–फरक भाष्य देखिन्छ । वास्तविक अवस्था के हो भनेर तथ्यमा आधारित भाष्य बनाउन जरुरी छ”, उनले भने। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे अहिले अधिक तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकक्नुको कारण खोजिनुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले यसलाई सुधार्न वित्तीय, मौद्रिक र संरचनागत नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताए त्यस्तै, दातृ निकायका आर्थिक नीति नेपालमा लागू गर्दा त्यसले खराब नतिजा देखाएको उनले दाबी गरे । अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्दैै पाण्डेले अर्थतन्त्र सकिए राजनीति पनि सकिने बताएका छन्
नेपाल उद्योग व्यापार महासङघका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यामा रहेको बताए। त्यस्तै नियामक निकायमा पनि समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताउनुभयो । “सुधारको बाटो समाउँदा समाउँदै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त छैनन् । पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदानको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताए । हाल करिब छ लाखको सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनले बताए उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ । उद्योगी पलायन भइरहेका छन् । हामीसँग भएको दक्षजनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घका महासचिव भागिरथ सापकोटाले नेपालको संविधानले तय गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उनले बताए । उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ । उद्योगी पलायन भइरहेका छन् ।
