कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाइ गर्दा अनेक खालका प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की गठबन्धन दल र नेकपा (एमाले)को चेपुवामा परेको हल्ला बाहिरिएको छ । उनले पनि सबैसँग सहकार्य गरेर सरकार बिस्तार गर्ने कुरा बताइरहेका छन् । यसले पनि चेपुवामा परेको सङ्केत गरेको छ । त्यसलाई उनी आफैले पनि केही कार्यक्रमहरुमा पुष्टि गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपश्चात् उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पनि लिइसकेको अवस्था छ । जसमा दुई तिहाइभन्दा बढीले उनलाई मतदान गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा पनि उनी विलखबन्दमा परेका छन् । काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गर्दा उनलाई एमालेले मात्रै साथ दिने स्थिति देखा परेको थियो । त्यही सोचका साथ नै उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा उभ्याएका थिए । एमालेको आफ्नै किसिमको दाउ थियो भने मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको पनि आफ्नै किसिमको स्वार्थ थियो । तर, जब विश्वासको मत लिए तब स्थिति केही फेरियो । अहिले उनले रटान लाइरहेको सहकार्यमा सरकार बिस्तार गर्ने भनाइले उनैलाई केही अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ । उनले ढिलोचाँडो मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नुपर्ने छ । त्यसकारण पनि जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन्छ त्यति नै प्रदेश सरकारका लागि सहज हो ।
मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा जति ढिलाइ भयो त्यति नै मुख्यमन्त्रीलाई अनेक खालका दबावहरु आइपर्छन् । त्यस्ता दबाव सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । किनकि उनी एमालेको समर्थनमा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यो कुरालाई उनले चटक्कै भुल्नु हुँदैन । त्यसपश्चात् मात्रै गठबन्धनलाई कसरी समन्वय गरेर लाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । त्यो छलफल पनि एमालेसँगकै छलफलबाट तय गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेश सरकारको आयु अझै चार वर्षभन्दा बढी छ । यो आयुलाई टिकाइराख्नका लागि पनि उनले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई २ वर्षसम्म अब कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न पाउँदैन । तर, २ वर्ष पछाडिको स्थिति अर्कै हुन सक्छ । त्यसलाई अहिलेबाटै मध्यनजर गर्न आवश्यक छ । यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गरिन थालियो भने त्यसको प्रतिफल राम्रो हुँदैन । त्यसकारण पनि मुख्यमन्त्रीले सुझबुझका साथ काम गर्न आवश्यक छ ।
मुख्यमन्त्री हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यो पदको औचित्यलाई पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीले सक्नुपर्छ । कोशी प्रदेशबासीले पाँच वर्षका लागि सांसदहरुलाई चुनेर पठाएका हुन् । प्रदेशबासी बीचमै मध्यावधि वा निर्वाचनमा जान चाहेका छैनन् । यो कुरालाई गम्भीर मनन नगर्ने हो भने बीचमै ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यो दुर्घटना नमित्याउनका लागि मुख्यमन्त्रीले आजैबाट सोचसमझका साथ काम गर्न आवश्यक छ । भनिन्छ–‘हरेक कामको सुरुवात एक पाइलाबाटै हुन्छ ।’ त्यही एक पाइला नै ठीक ठाउँमा चालिएन भने त्यो गलत दिशामा अघि बढ्छ । त्यसको परिणाम पनि राम्रो हुँदैन । सुझबुझसहित काम गर्ने दायित्व सबै मुख्यमन्त्रीमा अडिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह दिने कार्य उनको पार्टी र उनका नेताहरुले पनि गर्न आवश्यक छ । दिशाहीन बाटोमा हिँड्ने कि दिशाबोध गराउने भन्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुमा पनि छ । जनताको म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सके सबैको भलो हुन्छ । सबैलाई उत्तिकै ध्यान दिएर सरकार बिस्तार गर्नु नै मुख्यमन्त्रीको अहिलेको चुनौती हो । यो चुनौतीलाई सुझबुझका साथ समाधान गरुन् शुभकामना ।
