कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल कोशी अस्पतालमा केही दिनयता सर्जरीको ओटीमा फाबर अप्टिक केबल बिग्रिदा ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट गरिने शल्यक्रिया रोकिएको छ । यो पहिलो पटक रोकिएको होइन । कोशी अस्पतालमा यसअघि पनि रोकिएको थियो । अस्पताल प्रशासनको कमजोरीका कारणले गर्दा समयमा जडान हुन सकेन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी पर्दै आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा शल्यक्रिया हुँदै आएको थियो । जबकि त्यही विधिबाट निजी अस्पतालहरुमा शल्यक्रिया गर्दा दुई गुणाभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । त्यसको सिधा असर सर्वसाधारण बिरामीलाई पर्ने गरेको छ; जो आर्थिक रुपमा विपन्न छन् । ग्रामीण भेगबाट आउँछन् । उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । एउटा आशा लिएर सीमित खर्च बोकेर आएका बिरामीलाई निजी अस्पतालहरुले दोहन गर्छन् । यसको चपेटामा सम्भ्रान्त वर्ग तथा धनी वर्ग पर्दैनन् । गरिब तथा ग्रामीण भेगका मानिसहरु चपेटामा पर्ने गरेका छन् । अस्पताल प्रशासनले यसपटक मात्रै जडान गर्नमा ढिलासुस्ती गरेको थिएन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो । जसले गर्दा बिरामीलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।
कोशी अस्पताल प्रदेशको गहना अस्पताल पनि हो । कोशीमा धेरै उपचारहरु पछिल्लो समय स्तरोन्नति गरिएका छन् जसले गर्दा बिरामीले सेवा पाउँदै आएका थिए । तर अस्पताल प्रशासनको अकमण्र्यताका कारणले गर्दा यस्ता घटनाहरु छिटफुट रुपमा यसअघि पनि हुँदै नआएका होइनन् । सानो समस्याले गर्दा बिरामीले ठूलो सास्ती खेप्छन् । एउटा गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरुले शारीरिक मात्रै हैन, मानसिक रुपमा पनि सास्ती खेप्छन् । धनीहरु त ठूला अस्पतालहरुमा, महँगा अस्पतालहरुमा गएर पनि उपचार गर्न सक्छन् तर गरिबहरु सरकारी अस्पतालकै मुख ताक्छन् । किनकि उनीहरुसँग ठूला तथा महँगा अस्पताल जाने सामथ्र्य हुँदैन । यसै पनि संविधानमा स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा हेर्ने हो भने अवस्था निकै जटिल छ । सरकारले सरकारी अस्पतालहरुलाई थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारणले गर्दा निम्न वर्गका मानिसहरुलाई सधैँ नै समस्या हुने गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बजेट कटौती गर्दै गइरहेको छ । यसले पनि नेपालको सरकारी अस्पतालको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । सरकारले न्यूनतम रुपमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने हो तर यसैमा चर्को शुल्क लिने अवस्था छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य चनाखो हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।
दशैँ अगाडिदेखि ठप्प रहेको सेवालाई हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । अझै केही दिन लाग्ने भनिएको छ । यो प्रविधि पछिल्लो स्तरीकृत गरिएको प्रविधि हो । यसबाट दुखाइ पनि कम हुने र सहजै शल्यक्रिया गर्न सकिने भएकाले सबैको पहुँचमा पुगेको छ । तर बेला बेलामा हुने यस्ता गडबडीले बिरामी तथा बिरामीका आफन्तले नचाहिने व्ययभार खेप्दै आइरहेका छन् । यो प्रशासनको कमजोरीका कारणले हुँदै आएको समस्या हो । यो समस्यालाई निदान गर्नका लागि प्रशासन हरदम चनाखो हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसक्दा खेरि बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको छ । यस्ता समस्यालाई हल गर्नका लागि सम्बन्धित विभागको चिकित्सकसँग प्रशासनले छलफल र निरीक्षण गरिरहनु पर्छ । यसले गर्दा कुनै कुरामा ‘डिफल्ट’ आउनुअगावै समस्याको समाधान हुन सकोस् । यसतर्फ सबै सचेत हुने हो भने बिरामीले नचाहिने आर्थिक भार खेप्नु पर्दैन भने बिरामीले पनि अन्यत्र धाइरहनु पर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
