विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ नारासहित विश्वभरि मनाइयो । यसरी अभियान चलाउँदै गर्दा एक तीतो यथार्थ उजागर भएको छ—प्रविधि जसले महिलालाई सशक्त बनाउनुपर्ने थियो, त्यही प्रविधि महिलामाथि हिंसाको नयाँ आयाम बन्यो । नेपालदेखि विश्वका धेरै मुलुकसम्म अनलाइन दुव्र्यवहार, ‘रिभेन्ज पोर्न’, साइबरस्टकिङ, फेक आइडी प्रयोग, धम्की र ब्ल्याकमेलिङजस्ता डिजिटल हिंसा तीव्ररुपमा बढिरहेको तथ्य चिन्ताजनक छ । नेपाल प्रहरीका तथ्याङ्कले मात्र समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा दर्ता भएका कुल अपराधमध्ये २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा छन्, जसको ८१ प्रतिशत घरेलु हिंसा हो । डिजिटल पहुँच बढेसँगै मात्र १८ हजार ९ सय २६ साइबर उजुरीमध्ये ७ हजार ९ सय २१ महिलासम्बन्धी हुनु र सयौँ बालबालिका प्रभावित हुनु—यसले समाजमा डिजिटल हिंसा कति द्रुत गतिमा फैलिँदैछ भन्ने देखाउँछ ।
एक करोड ६० लाखभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएका नेपालमा डिजिटल विस्तारले अवसरसँगै जोखिमको दायरासमेत बढाएको कुरा कतैछिपेको छैन । सामाजिक सञ्जाल, कसैको निजी जीवनलाई साझा गर्ने, डर देखाउने, भ्रामक सामग्री फैलाउने, तस्बिर मर्फिङ गरी बदनाम गर्ने जस्ता अपराधहरु सहज र शीघ्र हुने प्राविधिक वातावरणले महिलालाई मानसिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ शारीरिक जोखिममा पु¥याइरहेका छन् । झन् साना बालिकाहरु अझ बढी प्रताडित छन् । नेपालका विद्यमान कानूनी संरचनाहरु—विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४—डिजिटल हिंसाको बदलिँदो र जटिल रुप सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन् । अनुमति विना तस्बिर र भिडियो शेयर गर्ने, अनलाइन स्टकिङ, फेक आइडीमार्फत् आक्रमणजस्ता आधुनिक अपराधहरु तिनीहरुका दायरामा अस्पष्ट छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यले गतिलो कानून बनाउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क अझै डर लाग्दो छ । विश्वका ५८ प्रतिशत किशोरीहरु कुनै न कुनै रुपमा अनलाइन दुव्र्यवहारबाट प्रभावित छन् । युएन वुमनको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा कम देशमा मात्र महिलालाई साइबर स्टकिङ वा हारासमेन्टबाट बचाउने प्रभावकारी कानून छन् । यसले १.८ अर्बभन्दा बढी महिला र बालिकालाई कानूनी सुरक्षाविहीन बनाएको छ ।
नेपाली महिलाहरुमा डिजिटल हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो—सामाजिक सञ्जालको जोखिमबारे अपर्याप्त चेतना । धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकासँग डिजिटल गतिविधिबारे खुला संवाद गर्दैनन्, जसले जोखिम झनै बढाउँछ । राजनीतिक संस्कृतिमा समेत डिजिटल हिंसा मौलाइरहेको छ । त्यसको उदाहरण अहिले नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन लक्षित टिकाटिप्पणी हेरे पुग्छ । डिजिटल हिंसालाई धरान उपमहानगरका नगर प्रमुखले पनि मलजल गरिरहेका छन् । नगर प्रमुखको विरोध गर्नेलाई उनका समर्थकहरुले डिजिटल हिंसा गर्ने काम नरोकिनु विडम्बना हो । अझै सामाजिक सञ्जालमा मन नपर्ने व्यक्तिलाई सामूहिक ट्रोलिङ, चरित्र हत्या, गलत सूचना अभियान सञ्चालन किमार्थ उचित होइन । प्रविधिको दुरूपयोग रोक्न कानूनी संरचना अद्यावधिक गर्नु अत्यावश्यक छ । अष्ट्रेलिया र र फ्रान्सले जुन कानूनी प्रावधान राखेका छन् । अन्य मुलुकहरुले पनि त्यसको सिको गर्नु पर्दछ । सरकार, समुदाय, अभिभावक र डिजिटल प्लेटफर्म सबैले मिलेर प्रविधिको सही, सुरक्षित र नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्दा मात्र महिलाको डिजिटल अधिकार सुरक्षित हुनेछ र प्रविधि वास्तविक अर्थमा सशक्तीकरणको माध्यम् बन्न सक्छ । नयाँ प्रविधिलाई बन्द गर्न सकिँदैन तर त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । प्रविधिलाई दुरूपयोग होइन, यसलाई व्यवस्थित बनाएर सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।
