धरान । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प मारमा देश फसिरहेको थियो । ठीक केही महिनापछाडि असोजमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एउटा कम्पनी खडा हुन्छ–पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. । यो त्यही कम्पनी हो, जो ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार बनाउने अभियानमा छ । त्यही अभियानको क्रममा केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष र प्रहरीबीच झडप हुँदा १२ जना घाइते भएका थिए भने त्यसैमध्येका तीनजना सिकिस्त भएका थिए ।
कुरा यत्तिमै सीमित छैन । अब प्रश्न उठ्छ, आखिर त्यो कम्पनी कसले खडा गरेको थियो । प्रा.लि.को अध्यक्षमा थिए–ध्रुवनारायण श्रेष्ठ भने कम्पनीको हर्ताकर्तामा थिए पुष्प बडुवाल (कहीँ कहीँ बरुवाल पनि पाइन्छ) । दिवङ्गत भइसकेका बडुवाल तिनै व्यक्ति हुन्, जो पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्व स्वकीय सचिव । किचनदेखि क्याबिनेटसम्म पहुँच राख्ने बडुवाल र श्रेष्ठ मिलेर कम्पनी खडा गरेका थिए ।
यहाँसम्म त ठिकै थियो । तर, यी समूहले कौडीको भाउमा बिक्ने जग्गा केही समयमै करोडौँमा बेचे र त्यहाँ प्रवेश गरे उद्योगपति तथा आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल । चन्द्रागिरी केबलकारको उदाहरण पेश गरेर ढकालको प्रवेशसँगै कथाले नयाँ मोडहरू लिन थाल्छन् ।
कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ । अब धेरैलाई प्रश्न उठ्ला । के कम्पनी नै गलत थियो त ? कम्पनीको दर्ता प्रक्रियाअनुसार कुनै गलत थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०७२ साल असोज ११ गते कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदाफ (१) बमोजिक प्रमाणपत्र पाएको हो । जब यो कम्पनीले केबलकार निर्माण गर्ने स्थलमा प्रवेश गर्छ । त्यहीँबाट पटकथाहरू बुनिन्छन् । लिम्बूहरूको आस्थाको थलोमा व्यापारको रस्साकस्सी चल्छ । उद्योगपतिहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर जसरी नि केबलकार बनाउने पक्षमा होमिन्छन् । फलतः प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ताकी ताकी प्रदर्शनकारीमाथि गोली पनि बर्सिन्छ ।
खासमा यो कथानकको पटकथाको मुख्य केन्द्रमा छ–वातावरणीय परीक्षण । केबलकार सञ्चालन गरिने क्षेत्रमा पाथीभरा सिम्बु सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनक्षेत्र पर्छ । यसआधारमा ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४’ अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो तत्कालीन ऐन र हाल वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ मा पनि व्यवस्था गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेका अनुसार वन क्षेत्रको रुख कटानदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि तीन किसिमको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । नियमावलीको अनुसूची १ मा सङ्क्षिप्त वातारणीय अध्ययन, अनुसूची २ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची ३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुसूची २ अनुसार ५ हेक्टरभन्दा मुनि रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा आईईई गरे पुग्छ । त्योभन्दा माथि इआईए गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब ‘खेल’ यहीबाट सुरु हुन्छ । अनुसूची २ को १२ मा पनि ५ हेक्टरसम्म आईईई गरे पुग्ने व्यवस्थालाई टेकेर शक्तिमा पहुँच बनाएकाहरूले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकारका लागि जम्मा ४.९७ हेक्टर जङ्गल क्षेत्र मास्नुपर्ने उल्लेख गर्छ । उक्त कुरा आईईई रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार मिलान गर्नका लागि ५ हेक्टरभन्दा कम देखाइन्छ । प्रा.लि.ले ४ दशमलव ९७ हेक्टर क्षेत्रफलको रुख कटान गर्ने भनी आईईई तयार पार्छ । त्यहाँ रुख १ सय १२ वटा रुख र अन्य गरी कुल १० हजार २ सय ३१ वटा कटान गर्ने भनी लेखिन्छ ।
तर, आईईई प्रतिवेदनकै २.४ बुँदामा ६ दशलमव २२२८ हेक्टर क्षेत्रफलको रुखहरू कटान गर्ने भनिएको छ । “सूचनाको हक प्रयोग गरेर आईईईको प्रतिवेदन मागेँ, त्यो प्रतिवेदन हेर्दा त छक्कै पर्ने खालको थियो” पाथीभरामा केबलकार बनाउनुहुँदैन भन्ने पक्षकी अभियन्ता सरु भनिने सरस्वता सिङ्गक लिम्बूले भनिन्, “४.९७ हेक्टर मात्रै कटान गर्ने भनिएको छ । भित्र राम्ररी हेर्दै जाँदा ६.२२२८ हेक्टर कटान गर्ने भनिएको छ ।” वनस्पतिविद् कमल मादेनले यस विषयमा जसखबर डटकममा लामो आलेख नै लेखेका छन् । उनले भने आईईई नै कीर्ते भएको औँल्याएका छन् । आईईईको अनुमित दिने प्रक्रिया नै गलत भएको औँल्याएका छन् ।
शक्तिको दुरुपयोग कसरी गर्छन् भन्ने प्रमाण हो यो । कानूनका स–साना छिद्रहरूको प्रयोग गर्न सिपालु व्यापारीहरूले कसरी थोरै क्षेत्रफल देखाएर केबलकार बनाउने योजना बुनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यो योजना अगाडि बढाउन कस्तो निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी तत्कालीन इन्जिनियर निशा ठाकुरले २०७४÷६÷१७ मा हस्ताक्षर गरेको पत्रमा के थियो ? आईईई कसरी कीर्ते हो भन्ने विषयबारे थप बुझ्न ब्लाष्टको अर्को एक्स्प्लेनर पढ्नुहोला ।
