धरान । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा ४.२६ प्रतिशतले बेरुजु बढेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १ सय ८२ सरकारी कार्यालय, समिति तथा २६ अन्य संस्थाका गरी कुल २ सय ८ निकायको लेखा परीक्षणबाट सो परिमाणको बेरुजु देखिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले मङ्गलबार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, अनियमित भएको सात करोड ३२ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको २७ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पेस्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार बेरुजु देखाइएको छ ।
समिति तथा अन्य संस्थातर्फ असुल गर्नुपर्ने ५१ लाख ८५ हजार, अनियमित भएको चार करोड ६९ लाख ९३ हजार, प्रमाण कागजात नपुगेको ९० लाख २५ हजार र पेस्की आठ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण अङ्कको १.१२ प्रतिशत आ.व.२०८१÷०८२ मा बेरुजु कायम भएको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा हालसम्म बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु पाँच अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ३९ हजार रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा आ.व. २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारको नौ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र स्थानीय तह(वित्तीय हस्तान्तरण)समेत गरी ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजार अङ्कको लेखापरीक्षणमा असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ७८ लाख २४ हजार, पेस्की तीन करोड तीन लाख ३७ हजार देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६.१० प्रतिशत, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४.१८ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९.०१ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरुजु शून्य रहेको छ भने अन्यतर्फ चार प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको छ ।
सोही आ.व.मा स्थानीय तहतर्फ एक महानगरपालिका, एक उपमहानगपालिका, ४३ नगरपालिका र ८३ गाउँपालिका गरी १ सय २८ वटा निकायको कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ५३ हजार बराबर अङ्कको लेखापरीक्षण गरिएको जनाइको छ । त्यसबाट पेस्कीको बेरुजु दुई अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार र पेस्कीबाहेकको बेरुजु दुई अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
बेरुजु दर ४.२६ प्रतिशतले वृद्धि
यो तथ्याङ्कले कोशी प्रदेशको वित्तीय सुशासनको अवस्था मिश्रित रहेको देखाउँछ । एकातिर कुल लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजु दर १.१२ प्रतिशत मात्र छ, जुन राष्ट्रिय सन्दर्भमा धेरै उच्च मानिँदैन । अर्कोतिर बेरुजुको परिमाण र बाँकी बेरुजु दुवै बढिरहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार ४६ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण हुँदा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा १.१२ प्रतिशत मात्र भएकाले प्रदेश सरकारका लागि यो सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
तर गतवर्षको तुलनामा बाँकी बेरुजु ४.२६ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । नयाँ बेरुजु थपिने गति पुरानो बेरुजु फछ्र्योट हुने गतिभन्दा बढी रहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘प्रमाण कागजात पेस नभएको’ शीर्षकमा देखिएको छ । यसले रकम हिनामिना भएको भन्ने अर्थ नलागे पनि खर्च पुष्टि गर्ने कागजातको अभाव रहेको देखाउँछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यो गम्भीर कमजोरी भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आधाभन्दा बढी बेरुजु देखिनुमा ठेक्का, निर्माण, भुक्तानी, लागत अनुमान तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कमजोरीहरू त्यहाँ केन्द्रित रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहमा अझै ठूलो चुनौती
प्रदेश सरकारभन्दा ठूलो चिन्ता स्थानीय तहमा देखिन्छ । बढी बेरुजु १ सय २८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पेस्की बेरुजु २ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख र अन्य बेरुजु २ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख गरी करिब ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।
यो प्रदेश सरकारको बेरुजुभन्दा कैयौं गुणा बढी हो । स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन, खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन र पेस्की फछ्र्योट अझै पनि कमजोर रहेको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन पूर्णरूपमा कमजोर नभए पनि सुधारको गति पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
