नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै गरेको एउटा फैसलाले लैङ्गिक समानताको दिशामा एउटा नयाँ र क्रान्तिकारी मानक स्थापित गरेको छ । विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको अंशबापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने साविकको कानूनी प्रावधानलाई बदर गर्दै अदालतले महिलाको सम्पत्तिमाथिको हकलाई ‘अविभाज्य’ र ‘पूर्ण’ घोषणा गरेको छ । यो फैसला केवल एउटा कानूनी व्याख्या मात्र नभएर, महिलालाई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नागरिकका रुपमा स्वीकार्ने दिशामा एउटा बलियो प्रहार पनि हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा रहेको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा विभेदकारी थियो । जसमा विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा उनले पाएको अंश छोराछोरी वा पूर्वपतितर्फको हकवालालाई बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यो व्यवस्थाले दुईवटा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको थियो । पहिलो, के महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार उनको वैवाहिक स्थितिको अधीनमा हुन्छ ? र दोस्रो, के एकल पुरूष (विदुर) का लागि पनि यस्तै नियम लागू हुन्छ ? जब पुरूषले दोस्रो विवाह गर्दा उसको सम्पत्ति खोसिँदैन भने महिलाको हकमा मात्र यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘समानताको हक’ को ठाडो उल्लङ्घन थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाद्वारा दायर गरिएको रिटमा उठाइएका तर्कहरु–लैङ्गिक विभेद, स्वतन्त्रताको हनन् र संवैधानिक अधिकारको कुण्ठा–आज संवैधानिक इजलासबाट अनुमोदित भएका छन् । अदालतको यो निर्णयले महिलालाई आफ्नो जीवनको निर्णय लिने र आर्थिक रुपमा सुरक्षित रहने आधार प्रदान गरेको छ । पति गुमाउनुको पीडामा रहेकी महिलालाई पुनः जीवन सुरू गर्ने प्रयास गर्दा आर्थिक रुपमा कङ्गाल बनाउने सामाजिक र कानूनी सोच अब इतिहास बनेको छ । “सम्पत्तिमाथिको अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिका आधारमा खोसिनु हुँदैन ।”
यो फैसलाले समाजमा गहिरो गरी जकडिएको पितृसत्तात्मक सोचलाई चुनौती दिएको छ । अब विधवा महिलाले आफ्नो अंशबापतको सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार कायम राख्न पाउनेछन् । यसले महिलालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन मात्र होइन, उनीहरुलाई आफ्नो शरीर र जीवनमाथिको निर्णय आफै लिन सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्न समेत मद्दत पु¥याउनेछ । अन्ततः संविधानसँग बाझिएका यस्ता विभेदकारी कानूनहरु खारेज हुनु न्यायको जित हो । कानूनका किताबमा लेखिएका समानताका अक्षरहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको आवश्यकता भनेको यो फैसलाको मर्मलाई समाजको तल्लो तहसम्म पु¥याउनु र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । न्याय ढिलो होला तर सत्यको मार्ग सधैँ उज्यालो हुन्छ भन्ने पुष्टि यस फैसलाले पुनः एकपटक गरिदिएको छ ।
