कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो १० महिना (वैशाख मसान्त) सम्मको खर्च र आम्दानीको लेखाजोखाले प्रदेशको बुझिनसक्नु र निराशाजनक आर्थिक चित्र उजागर गरेको छ । तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको वित्तीय परिसूचकहरुले प्रादेशिक संरचनाको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । चालु वर्षका लागि विनियोजित कुल ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रूपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३६.२९ प्रतिशत (१३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रूपैयाँ) मात्र खर्च हुनु कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न सकिँदैन । यो दर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४७.४ प्रतिशत र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको ४३.१ प्रतिशतको तुलनामा निकै ठूलो गिरावट हो । यसले प्रदेश सरकारको बजेट परिचालन गर्ने क्षमतामा तीव्र ह्रास आएको स्पष्ट पार्छ ।
विशेषगरी प्रदेशको समग्र विकाससँग जोडिने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था झनै दयनीय र चिन्ताजनक छ । वैशाखसम्म जम्मा ३०.९१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु भनेको प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु अत्यन्तै सुस्त गतिमा चलेको देखिन्छ । चैत महिनामा सबैभन्दा बढी (२ अर्ब ४५ करोड) र वैशाखमा २ अर्ब २ करोड रूपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतार बजेट सिध्याउने असारे विकासको विकृत मानसिकताबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ । बजेटको मस्यौदा कोर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मुख्य निकाय ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय’ आफैले १० महिनामा जम्मा ३.७३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्नु हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विकासको मेरूदण्ड मानिने र सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयले समेत ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सक्नुले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमतालाई नाङ्गो रुपमा देखाउँछ ।
खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहँदा अर्कोतर्फ आम्दानीका स्रोतहरु पनि सुस्ताउनुले प्रदेशलाई झनै ठूलो सङ्कटतर्फ धकेलेको छ । ५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाखसम्म ६३.५८ प्रतिशत मात्र उठाउन सक्नु र त्यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले घट्नुले प्रदेशको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित भएको सङ्केत गर्छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, विशेषगरी विशेष अनुदानमा झण्डै ६० प्रतिशत र सशर्त अनुदानमा १७ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आउनुले केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयको अभाव वा सङ्घीय सरकारको आफ्नै वित्तीय दबावमा छ भन्ने देखाएको छ ।
कुल ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ आम्दानीको अनुमान गरिएकोमा १० महिनामा २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ मात्र सरकारी कोषमा प्राप्त हुनु र खर्चको दर न्यून हुनुले कोशी प्रदेश वित्तीय गतिरोधको चक्रव्यूहमा फसेको पुष्टि हुन्छ । आम्दानी र खर्च दुवैको यो कमजोर चित्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई चर्को दबाव पर्ने निश्चित छ । अब पनि पुरानै ढर्रा र सुस्त कार्यशैलीबाट अघि बढ्न खोज्नु आत्मघाती हुनेछ । कोशी प्रदेश सरकारले केवल महत्वाकाङ्क्षी बजेट अङ्क तोक्ने तर कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनको निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन युद्धस्तरमा काम थालिनुपर्छ अन्यथा सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्नहरु उठ्नेछन् ।
