विराटनगर । भदौको तेस्रो साता भएको ‘जेन जी आन्दोलन’ पछि कोशी प्रदेशको संसदीय राजनीति कोमामा पुगेको छ ।
प्रदेशसभा भवन र सचिवालय जलेर खरानी भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि न त पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न त संसद् बैठक बस्ने कुनै सुरसार नै छ । परिणामतः कानून निर्माणदेखि जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो ठप्पप्रायः छ । कोशीको प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएको सभाले ६२ वटा पास गरेको छ । दोस्रो कार्यकालमा ३४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा २७ वटा पारित भएको छ भने ४ वटा निष्क्रिय र २ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरज ढकालले जानकारी दिए ।
एउटा विधेयक अस्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की काठमाडौँमा छन् । मङ्सिर २७ देखि सुरु हुने नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनका लागि उनीसहित सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की, राज्यमन्त्री सिर्जना राई प्रतिनिधि छनोट र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् पुनर्निर्माण र सञ्चालनभन्दा दलीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेशसभा र ‘मिनी–संसद्’ निष्क्रिय हुँदा प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको बताए । “संसद्का विषयगत समितिहरू भनेका ‘मिनी–संसद्’ हुन्; जब यिनीहरू नै निष्क्रिय हुन्छन्, तब सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढ्छ । अहिले कोशी प्रदेशमा ठीक त्यही भइरहेको छ”–उनले भने । वास्तवमा यो समय प्रदेशले केन्द्रबाट आफ्नो अधिकार खोसेर ल्याउने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर थियो । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको बेला संविधानअनुसार चल्ने केन्द्रीय सरकारसँग आफ्नो हक र मागका लागि डटेर लाग्नुपर्ने थियो । तर कोशी प्रदेश सरकार त्यो भूमिका खेल्न पूर्णतः असफल भएको उनले बताए ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय विराटनगरबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ । त्यहाँ सभाहल निर्माण र मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ करोड ४० लाख २४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरिदिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सभाका समितिको हल मर्मतका लागि दुई करोड ८५ लाख ६४ हजार छ सय २४ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बैठक बस्ने सभाहल निर्माण तथा मर्मतका लागि दुई करोड १३ लाख ५७ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । सेन्ट्री पोष्ट निर्माण तथा जडानका लागि १३ लाख दुई हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ तथा मुख्य भवन र क्यान्टिन भवन मर्मतका लागि २७ लाख ९९ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएको र संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाए । “दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर बनेको यो गठबन्धन आफैमा अपवित्र र औचित्यहीन छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ । आज दुई ठूला दलको यो सरकार पूर्णरूपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ”–उनले भने ।
कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको सङ्केत गरे । उनले भौतिक संरचनाको अभावभन्दा पनि ठूला दलहरूको महाधिवेशनले संसद् बैठक धकेलिएको स्वीकारे । “एमालेको अधिवेशन यही मङ्सिरमा छ, काङ्ग्रेसको पनि तयारी छ । उहाँहरूको अनुकूल नमिलिकन बैठक बस्ने कुरा हुँदैन” सभामुख विष्टले भने, “अबको अधिवेशन माघमा पुग्ने देखिन्छ ।”
सरकार र संसद् सचिवालय संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी) ले दिने अनुदानको ‘कुर्सी’ को पर्खाइमा छन् । सरकारले चाहेको भए टेन्ट टाँगेरै भए पनि बैठक बसाउन सक्थ्यो, तर सित्तैमा पाइने कुर्सी पुस १५–१६ गतेसम्म आउने भएकाले त्यसपछि मात्र बैठकको सम्भावना रहेको सभामुखले बताए । यता सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले एमालेको महाधिवेशनले ढिलाइ नभएको दाबी गरे ।
“हिउँदे अधिवेशन मङ्सिरमै सुरु गर्ने पक्षमा थियौँ तर प्रदेशसभाको हल नभएका कारण ढिलाइ भएको हो । यो ढिलाइ हाम्रो कारणले नभई परिस्थितिजन्य कारणले भएको हो” उनले भने, ‘‘दलहरूको महाधिवेशनका कारण अधिवेशन रोकियो भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।” महाधिवेशनकै कारण भएको भए हामी ४–५ दिन बैठक स्थगित गरेर पनि चलाउन सक्थ्यौं, विधेयकहरू हामीसँग तयारी अवस्थामा छन् । अब एमालेको महाधिवेशन सकेर फर्किएपछि तत्काल निर्णय लिने उनले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार उक्त घटनामा कुल सात करोड ९९ लाख ९१ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ २८ पैसा बराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।
‘मिनी संसद्’ पनि कोमामा
‘जेन जी आन्दोलन’ र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने र ‘मिनी–संसद्’ को भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत समितिहरूको कामकारबाही पनि ठप्प छ । जनताका जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परिरहँदा तथा समितिहरू कामविहीन हुँदा पनि सभापति र सदस्यहरूले भने नियमित रूपमा तलबभत्ता एवम् सेवासुविधा बुझिरहेका छन् । आगजनीबाट भवन क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई मोरङको कटहरी–१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ । तर, त्यहाँ सचिवालय सञ्चालनका लागि कोठाहरू मात्र उपलब्ध छन्, संसद् बैठक वा विषयगत समितिहरू बस्ने हल छैनन् । ‘स्थान अभाव’ लाई मुख्य बहाना बनाएर समिति सभापतिहरूले तीन महिनादेखि बैठक डाकेका छैनन् । यसले गर्दा सरकारका कामकारबाहीमाथि हुनुपर्ने संसदीय निगरानी शून्यप्रायः भएको छ ।
सरकारलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न र जवाफदेही बनाउन सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भागमा छ । समितिका सभापति राजन किरातीले स्रोत र साधन अभावले गर्दा बैठक बस्न नसकेको बताए । “बैठकमा बोलेको कुराहरू रेकर्ड गरिनुपर्ने हुन्छ । बैठकको लागि पूर्वाधार बनेको छैन” उनले भने, “तत्काल बैठक बस्ने वातावरण पनि छैन ।” कोशी प्रदेशसभामा सातवटा विषयगत समिति रहेको छ । जसमा सत्ता गठबन्धन एमाले–काङ्ग्रेसको ३–३ वटा र नेकपाको भागमा एउटा रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एमालेका होमबहादुर थापा, सामाजिक विकास समितिका सभापति काङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डल, सुशासन तथा योजना समितिकी सभापति काङ्ग्रेसकी खगेश्वरी पौडेल रहेका छन् । त्यसैगरी सार्वजानिक लेखा सभापति नेकपाका राजन राई, अर्थ समितिका सभापति काङ्ग्रेसका विनोद राई, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति एमालेकी कमला दर्नाल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति एमालेका रामप्रसाद यादव रहेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमाले (४०), काङ्ग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (१३), एकीकृत समाजवादी (४), राप्रपा (६) र जसपा (१) गरी ६ दलको प्रतिनिधित्व छ । कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार रहेको छ ।
