झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा विभिन्न गुठी, मन्दिर, विद्यालय तथा सार्वजनिक प्रयोजनका नाममा रहेको दर्जनौँ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्यले केवल स्थानीय प्रशासनको कमजोरी मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्य संयन्त्रको असफलता पनि उजागर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरुकै बेवास्ता, राजनीतिक संरक्षण, भूमाफियाको चलखेल र कमजोर प्रशासनिक इच्छाशक्तिका कारण आज गुठीका नाममा रहेका अमूल्य सम्पत्तिहरु कब्जा र हिनामिनाको चपेटामा परेका छन् । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरि कति मात्रामा यस्ता गुठीका जग्गा मिचिएका छन् वा कब्जा गरिएको छ भन्ने तथ्य निकै गहिरो छ ।
झापाको बिर्तामोडस्थित गरामनीको देवी गुठीदेखि अनारमनी देवी गुठी, शिवालय मन्दिर, श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर र शारदेश्वर मन्दिरसम्मका जग्गामा घर टहरा बन्नु सामान्य घटना होइन । यो क्रम वर्षौंदेखि राज्यको मौन स्वीकृतिमा चलिरहेको देखिन्छ । अझ दुःखद् पक्ष के छ भने कतिपय जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा पनि आफ्नै निजी सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरुले कब्जा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसले “सुकुम्बासी” समस्याको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको सङ्केत गर्छ ।
गुठीको जग्गा केवल जमिनको टुक्रा होइन । ती सम्पत्ति धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक इतिहासका धरोहर हुन् । धेरैजसो जग्गा स्थानीय समुदायका पुर्खाहरुले मन्दिर, विद्यालय वा सार्वजनिक हितका लागि दान दिएका थिए । राजवंशी समुदायले झापाका विभिन्न मन्दिर तथा विद्यालयका लागि दान दिएको जग्गा आज हिनामिना हुनु भनेको दाताको भावना र समाजको विश्वासमाथि प्रहार हो । सार्वजनिक हितका लागि दान गरिएको सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग हुनु गम्भीर नैतिक विचलन हो ।
यो घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ—राज्य कहाँ थियो ? यदि २०३५ सालसम्म खाली रहेको जग्गा क्रमशः अतिक्रमण हुँदै गयो भने स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, प्रशासन र गुठी संस्थानले समयमै किन निगरानी गरेनन् ? किन ठेक्का नतिर्ने व्यक्तिहरुमाथि कारबाही भएन ? किन सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउन दिइयो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु जरूरी छ । यद्यपि वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या पनि संवेदनशील विषय हो । दशकौँदेखि भूमिहीन भएर बाँचिरहेका नागरिकलाई बलपूर्वक हटाउनु समाधान होइन । राज्यले उनीहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यही नाममा पहुँचवालाले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले वास्तविक सुकुम्बासी र अवसरवादी कब्जाधारीबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ ।
अब बिर्तामोड नगरपालिकाले देवी गुठीको ८ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि केवल एउटा गुठीमा सीमित हुनु हुँदैन । सम्पूर्ण अतिक्रमित सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनुपर्छ । छानबिन समिति निष्पक्ष बन्नुपर्छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेखीकरण, स्पष्ट सीमाङ्कन र नियमित अनुगमन अबको आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, समाजको पनि साझा कर्तव्य हो । यदि आज गुठीको जग्गा जोगाउन सकिएन भने भोलि विद्यालय, मठमन्दिर, चौतारी र सामुदायिक सम्पत्ति सबै निजी कब्जाको सिकार बन्नेछन् । त्यसैले गुठीको जग्गा संरक्षण केवल भूमि व्यवस्थापनको विषय होइन, यो हाम्रो सामाजिक नैतिकता, सांस्कृतिक विरासत र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारीको प्रश्न हो ।
