सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व पनि हुन् । संसद् भनेको सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र जनताको आवाज सुनाउने सर्वोच्च थलो भएको कुरा जिम्मेवार दल मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि जगजाहेर नै छ । तर जब नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री नै संसद्मा अनुपस्थित हुन्छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य सामान्य संसदीय अवरोध मात्र थिएन । त्यो सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, संवादहीनता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीप्रतिको प्रतिरोध थियो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसद् अवरूद्ध गर्नु र सडकमा युवाहरुले मुखमा कालो टेप लगाएर विरोध प्रदर्शन गर्नु एउटै सन्देशका प्रतीक हुन् । ‘नयाँ भेषमा आएका पुराना जोगीहरु’ ले बुझ्नु पर्दछ कि देशको नेतृत्व मौन बस्न मिल्दैन ।
संसद्मा उठेका प्रश्नहरुलाई केवल प्रतिपक्षको राजनीतिक नाराबाजीका रुपमा मात्रै लिन मिल्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा तयार हुने हो । त्यसैले त्यसमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । यदि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन सक्दैनन् वा प्रश्नको सामना गर्न चाहँदैनन् भने त्यो संसदीय उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रयासभन्दा अरु केही होइन । अझ राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैगर्दा बीचैमा संसद् भवन छाडेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बाहिरिनु पनि संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन । निश्चय नै लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । संसद् चलाउने नाममा नियमावली पढेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका प्रश्नको राजनीतिक उत्तर आवश्यक हुन्छ । अझ देश आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र जनअसन्तुष्टिको चापमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको भूमिका अझ बढी जिम्मेवार, संवेदनशील र संवादमुखी हुनु अपरिहार्य छ ।
आज जनतामा सबैभन्दा ठूलो भरोसा यिनै प्रधानमन्त्रीमा छ । तर एउटा आशा गरेको व्यक्तिबाट जनाताको गुनासो नसुन्ने हो र संसद्प्रति जिम्मेवार नबन्ने हो भने नागरिकमा झन् निराशा बढ्नेछ । सडकमा युवाहरुले बोकेका प्लेकार्ड केवल व्यङ्ग्यमात्र होइनन्, ती लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता हुन् । “मलाई बोल्न दे सरकार” भन्ने आवाज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवादको माग हो । “बोल एक वचन बोल” भन्ने नाराले सरकारसँग उत्तर खोजिरहेको छ । जब जनता आफ्ना शासकबाट जवाफ खोज्न सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, त्यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत किमार्थ होइन । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ कि संसद्मा उपस्थित हुनु औपचारिकता होइन, संवैधानिक दायित्व हो । आलोचना सुन्नु कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । प्रश्नबाट भाग्ने नेतृत्व बलियो हुँदैन; प्रश्नको सामना गर्ने नेतृत्वप्रति मात्रै जनविश्वास टिक्छ र निरन्तर बलियोसमेत बन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराव होइन, जिम्मेवार राजनीतिक संवाद नै हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ । जनतामा बढ्दो निराशा हटाउने पहिलो कदम पनि यही हो । लोकतन्त्रमा मौन प्रधानमन्त्री होइन, उत्तरदायी प्रधानमनत्री जनताले चाहेका छन् । मोन बसेर होइन, जनताको प्रश्नको जवाफ समाधानसहित दिने जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनु पर्दछ ।
