काठमाडौं/महिलासँग सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र गर्भधारण भएमा अस्वीकार गर्ने अनि महिला बाध्य भएर नाता कायम गर्न अदालत धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले यसको समाधान गर्ने प्रावधान राखेको हो।
नयाँ व्यवस्थामा कुनै पुरुषसँग शारीरिक सर्म्पकबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने र विवाहितसरहको हक लाग्ने भएको छ।
समितिको प्रतिवेदन हाल संसद्मा छलफलका क्रममा छ। अब बस्ने संसद् बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्नेछ। संसद्बाट पारित भएपछि ती कानुन २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
१९१० भदौ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले लिखित कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए। सोही दिनको सम्झनामा आगामी भदौ १ गते विस्थापित कानुन लागू गर्न लागिएको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्ध राखेमा पतिसँगै अलग भएर बस्न पाउने अधिकार पत्नीले पाउनेछन्। यसअघिको मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलमा उक्त व्यवस्था थिएन।
नयाँ व्यवस्थाले वर्षौंसम्म घरमै यौनहिंसाको सिकार हुन बाध्य महिलाले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने विधायन समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
उनका अनुुसार समयअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने भएकाले परिमार्जित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने फैसला सुनाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ मुलुकी संहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
संहितामा कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको शिशुको पितृत्व बाबुकै हुने, विवाहिता महिलाले विवाहपछि पति र आफूले चाहेको दुवै थर प्रयोग गर्न सक्ने र पत्नीको बासस्थान पतिको घरमा रहेको मानिने प्रावधान राखिएको छ।
