काठमाडौं । नेपालमा नाबालकको उमेर हद २ वर्ष बढाइएको छ । मुलुकी ऐनअनुसार १६ वर्ष उमेरसम्मलाई नाबालक मान्ने गरिएकोमा त्यसमा संशोधन गरी १८ वर्ष बनाइएको हो ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड पछ्याउँदै १८ वर्ष उमेरसम्मकालाई नाबालक परिभाषित गरिएको हो । मुलुकी ऐनमा भएको पुराना कानुनी प्रावधानलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै संसद्ले ‘मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४’ पारित गरिसकेको छ । नाबालकको हकमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका आमाले अर्को विवाह गरे पनि आमासँगै बस्न पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको संहिता ऐन, २०७५ भदौ १ देखि लागू हुनेछ ।

बालबालिकालाई घरेलु काममा लगाउन नपाइने कानुनमा पनि सुधार गरिएको छ । अब १४ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई घरेलु सहायकका रुपमा काममा लगाउन पाइने छ । मुलुकी देवानी संहितामा १४ वर्ष उमेर पुगेकालाई घरेलु सहायकका रुपमा काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कसलाई काममा लगाइएको हो भन्ने बारे सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाको वडा समितिलाई लिखित रुपमा घरधनीले जानकारी गराउनुपर्नेछ । काममा लगाउने घरधनीले बालबालिकालाई स्कुल अनिवार्य पठाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी उसको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था र उचित पारिश्रमिक समेत दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।

छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यस्था परिवर्तन गर्दै छोराछोरी भए पनि धर्मपुत्र÷पुत्री राख्न पाउने गरी कानुनमा सुधार गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत हेरी अदालतले आदेश गरेमा धर्मपुत्रपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था देवानी संहिता ऐनमा गरिएको हो । तर, आर्थिक हैसियत कमजोर भएका व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छैनन् । ‘होस ठेगानमा नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएका व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने’ कानुनमा उल्लेख छ । कुनै पनि घरधनीले असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानुनमा निर्धारण गरिएको छ । देवानी संहिता ऐनमा मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा घर बहालमा दिँदालिँदा सम्बन्धित पक्षले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा बहालमा बस्नेलाई घरधनीले हैरानी, अशान्ति गराउन पाउने छैन । घरबहाल अवधि पाँच वर्ष नबढाई सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले समय अभाव र दलीय सहमति जुट्न नसक्दा सबै कानुन संसद्बाट पारित गर्न नसकेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित र मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘केही छिटफुट कानुन अधुरै रहेका छन्,’ ‘धेरै पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै देवानी संहिता ऐन ल्याउन सक्यौं ।’ संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा देवानी संहिता ऐन र अपराध संहिता ऐनमा भएका मुख्य परिवर्तनबारे कानुन मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले ८४ वटा विधेयक संसद्बाट पारित भएको बताए। संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएर बनेको संसद्मा पेस भएका १९ वटा विधेयक निस्क्रिय छन् । मन्त्रालयले सहमति दिएका ५ वटा विधेयक दर्ता हुन नसकेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कमशाली घिमिरेले देवानी संहिता, अपराध संहिता पारित गर्नसक्नु महत्वपूर्ण भएको बताए । कतिपय कानुन हतारमा पारित भएको पनि सचिव घिमिरेले बताए । ‘कतिपय विधेयक हतारमा पारित भएका छन्’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरेर त्रुटि सच्चाउने छौं ।’

फेसबुक प्रतिकृया