काठमाडाैं । सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरको आधारमा समयमा नसकिने भएको समाचार छापेको छ । डीपीआर अपूरो भएकाले त्यसैको आधारमा निर्माण गर्न कठिन छ ।
डीपीआर अध्ययन गर्न सेनाले बनाएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पुरानै डीपीआरको आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने बताए ।
उक्त अपुरो डीपीआर सरकारले भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएलएफएस)बाट गत २७ असोजमा ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
