काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले दरबन्दीमा रहेका बाहेकका कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा हाजिर नगराउन निर्देशन दिएका छन् । विभागबाट सरुवा हुन अस्वीकार गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी बसेको पाइएपछि बिष्टले दरबन्दीविना नै विभागमा बसिरहेका कुनै कर्मचारीको हाजिरी रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
अहिले विभागमा दरबन्दीभन्दा १६ जना बढी कर्मचारी छन् । उनीहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा नै रद्द गरेर बसेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई श्रम मन्त्रालयले काजमा राखेको थियो ।
यसमा सामान्यले पटक-पटक असन्तुष्टी जनाएको थियो । गत असोजमा सामान्य प्रशासनले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएपछि विभिन्न निकायबाट कर्मचारीको काज सरुवा गरेको थियो । तर, केही कर्मचारी विभागबाट अन्त जानै मानेका थिएनन् ।
खटाएको स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा जानुपरेमा अटेर गरी रमानापत्र समेत नुबुझी कर्मचारीलाई श्रम मन्त्रालयले काजमा तानेर सामान्य प्रशासनको अधिकारमाथि नै चुनौती दिएको थियो । नियमतः सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयले काजमा राख्न पाउँदैन ।
दरबन्दीविना नै बसेपछि कम्प्युटर अधिकृतद्वय डम्बरबहादुर विश्वकर्मा र भवानी थपलिया तथा नायब सुब्बा लोकेन्द्रबहादुर रावल र कुमारबहादुर कटवाल, रबिन्द्र घिमिरे, राजन घिमिरे, गौरीकुमारी कार्की, लक्ष्मण गुरागाईं, केदार घिमिरे, यज्ञप्रसाद आचार्य, यज्ञबहादुर ओली, विद्याप्रसाद जैसी, सुमन पौडेल, सधुकर डाँगी र कार्यालय सहयोगीद्वय रञ्जु दाहाल र तुल्सीमान मर्हजनले तलबविना नै काम गरिरहेका छन् ।
श्रम विभाग आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारमा एक नम्बरमा आउने कार्यालय मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृति दिने यस कार्यालयमा लाखौंको घुस लेनदेन हुने गर्छ । श्रम स्वीकृतिदेखि एयरपोर्ट सेटिङसम्म यहाँका कर्मचारीको सन्जाल रहेको छ । त्यसैले यो कार्यालयमा आफू अनुकुलका कर्मचारी राख्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको रुची हुने गर्छ ।
