भद्रपुर । झापामा रहेर भवन निर्माण सम्बन्धिका योजना हेर्दै आएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामको लापारवाहीले करोडौं लागतमा निर्माण भएका सरकारी संरचना प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
ठेकदार निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउनको लागि प्राविधिक नापजाँच गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई विल सहित लिखित जानकारी गराए पनि भवन निर्माण कार्यालयले चासो नदेखाएका कारण नयाँ संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको हो । पछिल्लो पटक भद्रपुरमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका जिल्ला नापी कार्यालयको भवन र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश तथा अधिकृत आवास गृह प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । संरचना प्रयोगमा नआउदा जीर्ण अवस्थामा रहेका कार्यालय तथा आवासनै प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता बनेको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् । शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयको दादागिरीले पुरानै संरचनामा काम चलाउनु परेको उनिहरुको आरोप छ । ०७२ भदौ २० मा सम्झौता भई २० महिनाभित्र साढे तीन तले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि भ्याट बाहेक २ करोड ३२ लाख ८९ हजार ८ सय ३१ रुपैयामा शाह इन्जीनियरिङ्ले नापी कार्यालय जिम्मा लिएको थियो । दुइपटक म्याद थप गरी ७४ पुस २६ मा चेक जाँचको लागि ठेकदारले कार्यालयलाई जानकारी दिएको थियो । भवनको विषयमा पटक पटक शहरी विकासलाई जानकारी गराउदा अटेर गरेपछि ०७५ असार २२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित पत्र पठाएपछि शहरी विकासले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सामान प्रयोग नगरेको भन्दै ०७५ असार २९ गते नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएको लेखा अधिकृत देवेन्द्र चापागाँइले जनाए । ठेकेदारलाई हालसम्म १ करोड ६५ लाख २८ हजार ९ सय २८ रुपैया भूत्तानी गरिसकिएको चापागाँइले बताए । अन्य बाँकी रकम ठेकेदारले पाउने देखिएपनि शहरी विकासले काम सम्पन्नको विल नपठाएसम्म कार्यालयबाट केही गर्ननसकिने उनले जनाए । नापी कार्यालयको नयाँ भवनमा सर्न नपाउदा जीर्ण भएको भाडाको घरमानै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको प्रमुख नापी अधिकृत डिल्लीराज भण्डारीले गुनासो गरे । कार्यालय तयारी अवस्थामा रहेपनि ठेकदार र शहरी विकासको तालमेल नमिलेका कारण जीर्ण भवनमानै कार्यालय सञ्चालन गर्दा धेरै कठिनाई झेल्नु परेको उनले बताए । त्यसैगरि अदालतको न्यायाधीश तथा अधिकृत आवास गृहको पनि अवस्ता उस्तै रहेको पाइएको छ । आठवटा कोठा रहेको दुइवटा भवनलाई आषिशदीप निर्माण सेवाले १ करोड ७१ लाख ७५ हजार ४ सय २५ रुपैयामा ०७४ वैशाख २४ मा ठेक्का लिई ९० दिन अघिनै काम सम्पन्न गरेको अदालतका लेखा अधिकृत निरज पोखरेलले जनाए । बारम्वार विलको विषयमा जानकारी गराउदा समेत शहरी विकासले वास्ता नगरेको उनले बताए । ०७४ माघमा काम सम्पन्न भएको विल अदालतमा पेश गरेपनि शहरी विकासको लापरवाहीले विल स्वीकृत नभएको निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषि रिजाले आरोप लगाए । शहरी विकासका डिभिजन प्रमुख र फिल्ड कार्यालय भद्रपुरका इन्जिीनीयरका कारण निर्माण क्षेत्र तहसनहस पारेको उनको आरोप छ । सम्झौता अघि काम सम्पन्न गरे राज्यले पुरस्कार गर्ने भएपनि शहरी विकासका कर्मचारीका कारण पुरस्कार नभई जरिवानाको अवस्था ल्याएकोमा आपत्ती जनाएका थिए । पुरस्कार स्वरुप अनुमानित ५ लाख रुपैयाको समेत दाबी गरेर विल पठाएको उनले बताए । शहरी विकासले जहिले पनि ‘भ्याएको छैन ’ भन्दै गैर जिम्मेवारी जवाफ दिने गरेको उनले गुनासो गरे । उनिहरुको कारण निर्माण सम्बन्धि अन्य कामहरु समेत प्रवावित बनेको उनको भनाई छ । झापाका अधिकाङ्स सरकारी भवन ठेक्का लिएका शाह इन्जिीनीयरिङ्का सञ्चालक सञ्जीव शाहले शहरी विकासले अनेकौ बहानामा दुख दिएको आरोप लगाए । नापीमा सवै काम गुणस्तरयुक्त भएको शाहले दाबी गरे । काम सच्याउनु पर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको उनको भनाई छ । शहरी विकासलाई लगाइएका आरोप सत्य नभएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन फिल्ड कार्यालय भद्रपुरका इन्जिनीयर सुवास बस्नेतले दाबी गरेका छन् । अदालतको विषयमा केहीदिन अघि विल पठाइसकेको उनले जनाए । नापी कार्यालयको भवन गुणस्तरहीन भएकोले विल पठाउन नसकिएको उनले जनाए । सम्झौता अनुसार काम नभएकोले काम गुणस्तरयुक्त नभएसम्म विल पठाउन नसकिने उनको भनाई छ । नापी भवनको विषयमा जिल्ला प्रशासन र नापी कार्यालयलाई ठेक्दारले सच्याउनु पर्ने काम उल्लेख गरेर पत्र पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए । शहरी विकास डिभिजनको विषयमा चारै तिरबाट गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । आएका गुनासालाई विभागको सचिवलाइ समेत जानकारी गराइसकेकोले गतिविधिले देखाएअनुसार कार्यालय प्रमुख खराब भएको अनुमान गरेको प्रजिअ दाहालले जनाए । नियत खराब रहेको पाइएमा विभागीय कार्वाही हुने उनको भनाई छ । शहरी विकासका कारण धरै योजनाको बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।
