सिरहा । सिरहा जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा बसाइँसराई तथा जनसंख्या बढ्दै गरेको कारणले सिरहाका विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । सिरहा जिल्ला वन कार्यालय लहानका अनुसार विगत केही वर्षयता भूमाफियाको चपेटामा करोडौं मूल्य बराबरको ५ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी खेतीपाती तथा सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
जिल्लाको उत्तरी भेगका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु लहान, धनगढीमाई, गोलबजार, मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकाहरुको विभिन्न वडा, चुरे निषेधित वन क्षेत्रलगायतका ठाउँहरुमा हजारौं घरबस्ती अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । वि.सं. २०३२ देखि राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण शुरु भएर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा व्यापक मात्रामा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले बताए । सिंहका अनुसार हाल सिरहा जिल्लामा वनक्षेत्र २७,०७९.९५ हेक्टर रहेको छ तर पाँच हजारभन्दा बढी हेक्टर अतिक्रमण गरी गाउँबस्ती तथा पक्की घर नै निर्माण गरी स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेकाले पनि अतिक्रमण हटाउन कठिनाइ भएको छ ।
वन अतिक्रमणको अवस्था हेर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाममा व्यापक मात्रामा वनक्षेत्र फँडानी गरी वन क्षेत्रभित्रको जग्गा अतिक्रमण गरी राजनैतिक आस्थाका व्यक्तिलाई बसाउने गरेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालय सिरहाले बुट्यानक्षेत्र कार्यालयका कर्मचारीले रकम लिएर वन क्षेत्रकोे जग्गालाई वैध प्रमाणित गरी लालपुर्जा दिने गरेकाले उनीहरुलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन चुनौती थपिँदै गएको गुनासो सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सडक, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा राष्ट्रिय वन फँडानी गरी सुकुम्बासीलाई बसाउने कामसमेत भएको छ । समय–समयमा सरकारबाट राजनीतिक आस्थाका आधारमा गठन हुने आयोगका व्यक्तिले सुकुम्बासीलाई जङ््गलमा बसाउने गरेकाले पनि राष्ट्रिय वन जोगाउन सरोकारवालालाई समस्या पर्दै गएको हो । अतिक्रमणका कारण अक्सिजनको अभावमा मानिसको जीवनचक्र प्रभावित हँुदै गएको छ भने भूक्षयको कारण खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको जिल्ला वन अधिकृत सुनिलकुमार सिंहले बताए ।
