उर्लाबारी/उर्लाबारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले एक वर्षमा आधा मुद्दा पनि फस्र्याैट नगरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८४ मुद्दामध्ये समितिले ३५ वटा मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गरेको छ । सामाजिक मेलमिलापमार्फत् यो मुद्दा फस्र्यौट भएको हो । एक वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्तर्गत उपधारा १ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउ“पालिका उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएपछि उजुरीहरू नगरपालिकामा आउने गरेको समितिका सदस्य निरोज तिम्सिनाले बताए । न्यायिक समितिमा आएका ८४ वटा उजुरीमध्ये ३५ वटा मेलमिलाप भएको, ४६ वटा मेलमिलाप हुन नसकेको र तीन वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको समितिका संयोजक एवम् उप–प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ उजुरी सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी आएकोमा पा“चवटामा मेलमिलाप भएको छ भने तीनवटा मुद्दा फस्र्यौट हुन सकेन । त्यस्तै खान लाउन पाऊ“ भन्नेसम्बन्धी एउटा उजुरी परेकोमा त्यो छलफलको प्रक्रियामा रहेको, जग्गा विवादसम्बन्धी आएका १८ उजुरीमध्ये नौ वटा उजुरीको मेलमिलाप भएको अन्य उजुरीमा छलफल भइरहेको सदस्य तिम्सिनाले बताए ।
यसैगरी आर्थिक लेनदेनका विषयमा २३ उजुरी परेकोमा ६ वटा मेलमिलाप भए भने १७ वटा उजुरीहरू त्यसै थन्किएका छन् । समितिमा अंश विवादसम्बन्धी १२ उजुरीमध्ये पा“चवटा मेलमिलाप भएका छन् । समितिमा घर निर्माणमा अवरोध, बाटो मिचिएको, बाटो भत्काएको, छिमेकीबाट दुर्गन्ध फैलाएको, गालीगलौज लगायत २३ उजुरी परेकामा १० वटा मेलमिलाप भएका छन् । बाँकी प्रक्रियामा रहेका छन् । समितिले तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यको रोहवरमा पहिलो चरणमा वडा तहमै छलफल गराउने गरेको छ । यदि सम्बन्धित वडामा मेलमिलाप हुन सकेन भने मात्र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिने गरेको छ । सानो–सानो मुद्दामा अदालत जाँदा सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने भएको र अदालतमा न्याय मह“गो र लामो प्रक्रिया भएकाले पनि स्थानीय तहबाटै न्याय प्रदान गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको संयोजक भण्डारी बताउँछिन् ।
न्यायिक समितिमा मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र जिल्ला अदालतमा जान सुझाव दिने गरेको उनले बताइन् । उनले स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि एक वर्षसम्म उपप्रमुखको कार्यकक्षमै छलफल गर्दा उपप्रमुखसँग भेटघाट र सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका कारणले दुवै पक्षलाई प्रभावित हुने भएकाले छुट्टै कार्यकक्ष आवश्यक पर्ने बताए ।
