पथरीशनिश्चरे/१ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले आफ्नो पदीय क्रम मिच्ने प्रकारको सांगठानिक संरचना बनाउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका मुख्यगरी मोरङ, सुनसरी र झापाका २ दर्जनका संख्यामा उपस्थित भएका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले विहीबार साँझ मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अब बन्ने स्थानीय तहको सांगठानिक ढाँचामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको पदीय क्रमलाई मिच्ने काम नहोस् भन्ने माग गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको अगुवाईमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका उनीहरुले प्रमुख वा अध्यक्षपछि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको पदीय क्रम हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानीय तहले दोस्रो पदमा प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राख्ने प्रकारको ढाँचा तयार गर्दै गरेको जानकारी गराएका छन् ।
उप्रमुख र उपाध्यक्ष न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति सहितका समितिका संयोजक रहने व्यवस्था रहेकाले ती समिति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्दा मुनीको रोलक्रममा राख्ने कुराले असहज अवस्था सिर्जना भएको अभियानकी अगुवा इन्दिरा कार्कीले उल्लेख गरिन् ।
‘यस हिसावले त हामी उपप्रमुख र उपाध्यक्षको हैसियतलाई कटौती गरी समितिको संयोजकको हैसियतमा तल राखिँदा अन्याय हुन्छ ।’ उनले प्रष्ट्याइन् ‘संघीय सरकारले नमूनाका रुपमा पठाएको स्थानीय तहको संगठन संरचना गलत छ । त्यसलाई अबिलम्व सच्याइनु पर्छ ।’
राष्ट्यि सञ्जाल नै तयार गरी महिलाले पाएको पदीय अधिकारलाई अवमुल्यन गर्ने प्रयत्न नगर्न संघीय सरकारप्रति खबरदारी गर्ने पनि उनले पत्रकारहरुलाई सुनाइन् ।
आफुमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि समेत पठाइएको ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्य मन्त्री राईले संगठन संरचनामा प्रमुख वा अध्यक्ष पछि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष नै रहने अकाट्य पदीय व्यवस्थालाई तलमाथि गर्न संविधानले नदिने जनाए ।
उनले भने ‘कसैले पनि संविधान वा कानूनको मनलाग्दी व्याख्या गरेर जनमतप्राप्त प्रतिनिधिलाई तल पार्न मिल्दै मिल्दैन । यो विषय सच्चिन्छ ।’
साथै उनले असोज १७ गते हुने १ नम्बर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले त्यस विषयमा छलफल गर्ने जनाए ।
