काठमाडाैं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्षमा तीन हजार ६३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ३२५ पुल निर्माण भएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिँदा गत वर्ष झण्डै एक हजार किमी सडक निर्माण भएको थियो गत वर्ष नै सडक विभागले २४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
सडक विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । पहिलो चौमासिकमा पाँच पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा त्योभन्दा सात गुणाबढी सम्पन्न भएको सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईले बताए । चालू आवमा ३०० सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, “हाल झण्डै एक हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन भएकाले लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने लागेको छ ।” पछिल्लो दुई वर्षमा नै तीन हजार ५७९ किमी सडक ग्राभेल भएको सडक विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले नयाँ सडकमा एक लेनको निर्माण नगर्ने दुई वर्ष पहिले निर्णय गरेको थियो । नयाँ निर्माण भइरहेका सडक दुई लेन वा त्योभन्दा बढी लेनमा निर्माण भइरहेको र पहिले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको चार तथा छ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने काम शुरु भएको छ । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास सडक पनि विस्तारको योजना बनिरहेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । उपत्यका भित्रने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रुपमा रहेको नागढुङ्गा–नौबिसे सडक चारदेखि छ लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । उनले भने, “धेरै सडक खण्डमा विस्तारको कामलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेका छौँ ।” सडक यातायातमा नयाँ युगको शुरुआतका रुपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरे । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन सो पुलको अवधि सम्झौता भएको दिनदेखि ४२ महिना रहेको छ । निर्माण कम्पनीले निर्माणस्थल सम्माउने, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनसँगै निर्माणका काम शुरु गरिसकेको विभागले जनाएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत नै दुई ठाउँमा फ्लाईओभर र पहुँच सडकको निर्माण हुँदैछ । सरकारले थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी, फेदीखोला–नयाँपुल र सिद्धबाबा (बुटवल) मा सुरुङमार्गको अध्ययन शुरु भएको छ ।
सिद्धबाबा सुरुङका लागि सरकारले चालू आवकै बजेटमा रु १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकका आयोजनाको काम धमाधाम अघि बढेको छ । यसमध्ये मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा आवको पहिलो छ महिनामा २८ किमी सडक कालोपत्र भएको छ भने पाँच पुल सम्पन्न भएको छ । ३४ किमी सडकको ठेक्का सम्झौता भइसकेको र ५५ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
सोही समीक्षाका आधारमा हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा २७० किमी सडक कालोपत्र, ३२५ किमी ग्राभेल भएको थियो भने ८१ पुल सम्पन्न भएको थियो । चालू आवमा ९३ किमी कालोपत्र ५० किमी ग्राभेल र पाँच पुल सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत भएसँगै नेपाली सेनाले ठेक्कामार्फत निर्माण शुरु गरिरहेको छ । हालसम्म ९७ प्रतिशत रुख कटान र जग्गा अधिग्रहण सकिएको छ भने ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सकिएको छ ।
उत्तर–दक्षिण करिडोरअन्तर्गत कोशी करिडोरमा १० किमी सडक चौडा गर्ने र दुई दशमलव सात किमी सडक ग्राभेल सम्पन्न भएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा हालसम्म बेनी–जोमसोम कोरला खण्डको १८६ किमी ट्रयाक खोलिइसकेको छ । मालढुङ्गा–राम्दी–गैँडाकोट खण्डमा पनि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । कर्णाली करिडोरका कठिन भूबनोवट भएका खण्डबाहेक ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ । हालसम्म पनि सडक सञ्जालले नछोएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई चालू आवभित्रै सडक पु¥याइने लक्ष्य लिइएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । उनले भने, “ढिलोमा असोजसम्ममा ट्रयाक खोलिसकिने आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।” सडक यातायात र हवाई यातायात मात्रै यातायातको माध्यम भइरहेकामा रेल यातायात पनि त्यसमा थपिँदैछ । यही वर्ष भारतको जयनगरदेखि नेपालको विजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ । धनुषाको कुर्थासम्म रेलमार्ग सञ्चालनका लागि भारत सरकारले लिग निर्माण गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले दुई सेट रेल खरिद गरेको छ । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको सेट निर्माण सम्पन्न भइसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दिनभित्रै रेल आइपुग्नेछ । उनले भने, “रेलमार्ग भएरै ल्याउनुपर्ने भएकाले उपयुक्त समय कुरिरहेका छौँ ।” सरकारका यी दुई वर्षमा कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ । अध्ययन पूरा भएका आयोजना निकट भविष्यमा नै निर्माण शुरु हुने बताइएको छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई महत्व दिएको छ । भारत सरकारसँग विगतका वर्षमा भएको सम्झौतानुसार भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने र चीनबाट काठमाडौँ जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकान्तकुनास्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालनको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले देशभरबाट तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माण अघि बढेको छ । सरकारले सोही कार्यक्रमअन्तर्गत १२५ वटा तुइन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर विस्थापित गरिसकेको छ । पूर्वाधारतर्फ नै सरकारले खानेपानीको विस्तार र ढल विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइरहेको छ । बितेका दुई वर्षमा तराई–मधेशका २० जिल्लामा ४११ किमी ढल निर्माण गरिएको थियो । झण्डै दुई दशक पहिले निर्माण शुरु भए पनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका काम अन्तिम चरणमा पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत बिहीबार श्वेतपत्र जारी गर्दै असारसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आइपुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाका बाँकी कार्य यसै आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काममा तीव्रता दिइएको छ । यसअघि आयोजनाको निर्माण काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले काम अलपत्र छाडेर जाँदा आयोजना फेरि एकपटक अन्योलमा परेको थियो ।
मन्त्रालयले गत वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९५ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको १४ वटा गेटमध्ये नौ वटा सम्पन्न भइसकेका छन भने मुख्य सुरुङगको अन्तिम काम (फिनिसिङ) ६० प्रतिशत सकिएको छ । हालका लागि बाँधका सबै काम सम्पन्न नहुने भए पनि अस्थायी बाँधबाट पनि असारमै पानी काठमाडौँ ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । “असारमै अस्थायी बाँधबाट काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी पाउनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै काम कम्पनीले असोजसम्ममा सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।” मेलम्चीको पानी आएपछि बढ्ने फोहर पानीको व्यवस्थापनका लागि चार ठाउँमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । यसमध्ये गुहेश्वरीमा सम्पन्न भइसकेको छ भने बालकुमारी र सूर्यविनायकमा शुरु भएको छ । गुह्ेश्वरीमा दैनिक तीन करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ ।